Rajasthan Panchayat Elections: राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू पंचायत समिति क्षेत्र में करीब 50 स्ट्रीट लाइटें हटाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. निवाई विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक आलोक शर्मा की पत्नी और बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका शर्मा वार्ड-2 से 751 वोटों से चुनाव हार गई थीं. ग्रामीणों का आरोप है कि नतीजे आने के करीब तीन घंटे बाद बिजली निगम की टीम लाइटें हटाने पहुंची. वहीं, विभाग का कहना है कि लाइटें अवैध बिजली कनेक्शन से लगाई गई थीं. विधायक ने भी राजनीतिक बदले के आरोपों से इनकार किया है. बिजली निगम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
धायक के PA की पत्नी चुनाव हारीं तो गांव की बत्तियां गुल
Rajasthan Panchayat Elections: राजस्थान के टोंक जिले में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद करीब 50 स्ट्रीट लाइटें हटाए जाने का मामला विवादों में आ गया है. यहां निवाई से बीजेपी विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक आलोक शर्मा की पत्नी प्रियंका शर्मा पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हार गईं. इसके कुछ घंटे बाद पीपलू क्षेत्र के गांवों और ढाणियों में लगी रोड लाइटें हटाने के लिए बिजली निगम की टीम पहुंच गई. ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव में हार के बाद लाइटें हटवाई गईं, जबकि बिजली विभाग का कहना है कि ये लाइटें बिना अनुमति और अवैध बिजली कनेक्शन से लगाई गई थीं. मामला तूल पकड़ने के बाद बिजली निगम ने जांच भी शुरू कर दी है.
मामला पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर-2 का बताया जा रहा है. यहां बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका शर्मा चुनाव मैदान में थीं. वह निवाई विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक आलोक शर्मा की पत्नी हैं. चुनाव परिणाम में प्रियंका को 751 वोटों से हार का सामना करना पड़ा. ग्रामीणों के मुताबिक, चुनाव प्रचार के दौरान 24 अक्टूबर को क्षेत्र के गांवों और ढाणियों में करीब 50 रोड लाइटें लगाई गई थीं. इनसे रात के समय लोगों को अंधेरे से राहत मिली थी.
ग्रामीणों का कहना है कि 20 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित होने के करीब तीन घंटे बाद बिजली निगम की टीम गांव पहुंची और स्ट्रीट लाइटें खोलने लगी. इस कार्रवाई से लोगों में नाराजगी फैल गई. ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि अगर लाइटें अवैध तरीके से लगाई गई थीं तो उन्हें लगाने के समय विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद ही उन्हें हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? शुरुआती कार्रवाई में टीम ने कुछ खंभों से लाइटें उतारीं. स्थानीय लोगों के विरोध के बाद बाकी लाइटें हटाने का काम रोक दिया गया.
बिजली निगम के अधिकारियों के मुताबिक, फॉल्ट रिपेयर टीम को बिजली के खंभों पर अनधिकृत कनेक्शन से लगी लाइटों की जानकारी मिली थी. इसके बाद निरीक्षण कराया गया और कनेक्शन अवैध पाए जाने पर उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई. बिजली निगम के अधिकारियों ने मामले की जांच की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता को सौंपी है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि लाइटें किसने लगवाई थीं और उनके लिए बिजली का कनेक्शन किस तरह लिया गया था.
मामले में निवाई विधायक रामसहाय वर्मा ने राजनीतिक बदले की बात से इनकार किया है. उनका कहना है कि दीपावली से पहले प्रत्याशियों की ओर से लाइटें लगवाई गई थीं. बाद में बिजली बिल और कनेक्शन का मामला सामने आने पर बिजली निगम ने कार्रवाई की. विधायक के मुताबिक, नवनिर्वाचित सरपंचों ने बिजली का बिल जमा कराने पर सहमति जताई, जिसके बाद बाकी करीब 40 खंभों से लाइटें हटाने की कार्रवाई रोक दी गई. हालांकि, ग्रामीणों का सवाल है कि जब लाइटें कई दिनों से लगी थीं तो विभाग ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की. अब बिजली निगम की जांच से ही साफ होगा कि लाइटें किसके कहने पर और किस प्रक्रिया के तहत लगाई गई थीं.
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