UP: सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ आउटसोर्सिंग, संविदाकर्मी और सफाईकर्मियों सहित सभी कर्मियों का वेतन भी होली से पूर्व हर हाल में जारी किया जाए.
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UP: योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि होली से पहले सभी कर्मचारियों का वेतन समय पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ आउटसोर्सिंग, संविदाकर्मी और सफाईकर्मियों सहित सभी कर्मियों का वेतन भी होली से पूर्व हर हाल में जारी किया जाए. मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही, शनिवार दिनांक 28 फरवरी को कार्यदिवस घोषित किया गया है. कर्मचारियों को 3 मार्च का अवकाश मिलेगा तथा होली का अवकाश 2, 3 और 4 मार्च को रहेगा.
उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि त्योहार के दौरान कर्मचारियों को पैसे की दिक्कत न हो. इसके अलावा, सरकार ने 28 फरवरी, 2026 (शनिवार) को वर्किंग डे घोषित किया है. 2, 3 और 4 मार्च को होली की पब्लिक हॉलिडे रहेंगी. कर्मचारियों को 3 मार्च, 2026 को स्पेशल हॉलिडे भी दिया जाएगा.
रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने होली के त्योहार को देखते हुए सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DMs) और चीफ और सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर को जरूरी आदेश जारी किए हैं. जारी निर्देशों में कहा गया है कि होली की छुट्टियों को देखते हुए सैलरी और पेंशन बांटने का पूरा प्रोसेस फरवरी के आखिरी वर्किंग डे तक पूरा कर लिया जाए. 1 मार्च को जनरल हॉलिडे (रविवार) है, जबकि 2 मार्च को होलिका दहन के मौके पर पब्लिक हॉलिडे है.
लगातार छुट्टियों को देखते हुए सभी राज्य कर्मचारियों, एडेड एजुकेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के कर्मचारियों, अर्बन लोकल बॉडी के कर्मचारियों और एक्टिंग कर्मचारियों की फरवरी की सैलरी 28 फरवरी को जारी करने का फैसला किया गया है.
इसके अलावा, ट्रेजरी से पेंशन पाने वाले पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को फरवरी की पेंशन 28 फरवरी को देने के निर्देश दिए गए हैं. फाइनेंस डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि किसी भी लेवल पर देरी न हो और त्योहार से पहले सभी बेनिफिशियरीज के अकाउंट में पैसे पहुंच जाएं. योगी सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 35 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और लाखों कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा हुआ है.
इस बीच राज्य सरकार ने 47,816 कर्मचारियों को, जो 31 जनवरी तक ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स ऑनलाइन जमा नहीं कर पाए थे, 10 मार्च तक जानकारी जमा करने की छूट दी है. इन कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी की सैलरी उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स जमा करने के बाद ही दी जाएगी. चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल ने गुरुवार को एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि जो लोग 31 जनवरी, 2026 तक अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स ऑनलाइन जमा नहीं कर पाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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