यूपी बजट 2026: योगी सरकार ने आज अपना दसवां बजट सदन में पेश किया. यह बजट योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और इतिहास का सबसे भारी भरकम बजट पेश किया है. यूपी सरकार का यह बजट 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ का बजट है. अगर बात की जाए योगी सरकार के पहले बजट की तो पहला बजट जो वर्ष 2017-18 में पेश किया गया था वह रुपये 3,84,659.71 करोड़ रुपये का था, जब इस बार के बजट का आकर बढ़ कर योगी सरकार के पहले बजट का करीब तीन गुना भारी भरकम हो चुका है. आज योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट के रूप में आज पेश किये गये बजट में एक तरफ जहाँ इन्फ्राइंस्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया गया है वहीं महिला एवं बाल कल्याण,किसान, बेरोजगार नौजवान, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के साथ ही साथ क्षेत्रीय असंतुलन को साधते हुए बुंदेलखंड और पूर्वांचल के विकास के लिए भी ध्यान दिया गया है. अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बजट का आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कितना सकारात्मक परिणाम योगी सरकार को मिलता है.आइये देखते हैं किसे क्या मिला योगी सरकार के बजट 2026-27 में…
युवाओं के लिए रोजगार और AI मिशन
सरकार ने युवाओं के लिए ‘टेक युवा-समर्थ युवा’ स्कीम और AI मिशन शुरू किया है. पुलिस डिपार्टमेंट में अब तक 219,000 से ज़्यादा भर्तियां हो चुकी हैं, और 83,122 पोस्ट के लिए प्रोसेस चल रहा है. मुख्यमंत्री युवा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कैंपेन के तहत, युवाओं को बिना ब्याज के लोन देकर हर साल 100,000 माइक्रो-एंटरप्राइजेज शुरू करने का लक्ष्य है. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक करीब 5 मिलियन टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं.
किसानों को फ्री बिजली और तोहफे
किसानों की खुशहाली पक्की करने के लिए, सरकार ने ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए फ्री बिजली देना जारी रखा है. गन्ना किसानों को रिकॉर्ड ₹304,321 करोड़ का पेमेंट किया गया है. 2025-26 पेराई सीजन के लिए गन्ने की कीमत ₹30 प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है, जिससे किसानों को एक्स्ट्रा ₹3,000 करोड़ मिलेंगे. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ज़रिए 31.2 मिलियन किसानों के अकाउंट में सीधे ₹94,668 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं. महिला सशक्तिकरण और ‘सेफ सिटी’ प्रोजेक्ट के तहत, महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पक्का करने के लिए CCTV नेटवर्क और एंटी-रोमियो स्क्वॉड को मज़बूत किया गया है. सरकार की प्राथमिकता कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल बनाना और मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत 26.81 लाख लड़कियों को फ़ायदे देना है. महिला शक्ति योजना के तहत दूध बनाने वाली कंपनियाँ बनाई जा रही हैं. महिला गन्ना किसानों को भी पर्ची देने में प्राथमिकता दी जा रही है.
टेक्नोलॉजी और भविष्य की योजनाएँ
सरकार ने राज्य में एक स्टेट डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर बनाने का फ़ैसला किया है. नई टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए एक “न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मिशन” बनाया जाएगा. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक “सिटी इकोनॉमिक रीजन” प्लान भी लागू किया जा रहा है. इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा. ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस और लेबर बेस बनाने का भी प्रस्ताव है.
