7th Pay Commission DA Hike 2025:  देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अक्टूबर की शुरुआत बेहद खुशी लेकर आई है. केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले 7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इस फैसले से 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.

सरकार ने यह निर्णय 1 अक्टूबर 2025 को लिया, लेकिन बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी.  अब तक DA/DR की दर 55% थी, जो बढ़कर 58% हो गई है. यह बढ़ोतरी जुलाई-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए लागू होगी. इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों की जेब में अब पहले से अधिक पैसा आएगा.

सबसे निचले स्तर के यानी लेवल-1 कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 होती है. 3% DA हाइक के बाद उनकी आय में ₹540 प्रति माह की बढ़ोतरी होगी. अब उन्हें बेसिक सैलरी पर ₹10,440 (58% of ₹18,000) महंगाई भत्ता मिलेगा. इस तरह उनकी हर महीने की इनकम में स्थायी रूप से इजाफा हो जाएगा.

सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा. जिनकी न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है, उन्हें अब ₹270 प्रति माह अतिरिक्त राहत मिलेगी. यानि अब उन्हें DR के रूप में ₹5,220 (58% of ₹9,000) प्रति माह मिलेगा. यह बढ़ोतरी उनके लिए त्योहारों से पहले बड़ी राहत साबित होगी.

यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी, इसलिए कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर (जुलाई, अगस्त और सितंबर) भी मिलेगा. लेवल-1 कर्मचारी के लिए इसका मतलब है कि उन्हें ₹540 × 3 = ₹1,620 एरियर के रूप में दिया जाएगा. यानी अक्टूबर की सैलरी के साथ यह अतिरिक्त रकम भी खाते में आएगी.

वित्त मंत्रालय ने इसके साथ ही एक और बड़ी घोषणा की कि ग्रुप C और नॉन-गज़टेड ग्रुप B कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 30 दिन की सैलरी के बराबर “Ad-hoc Bonus” दिया जाएगा. यह बोनस ₹6,908 तय किया गया है. हालांकि, यह बोनस उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में हैं और कम से कम 6 महीने लगातार कार्यरत रहे हैं. जिन्होंने पूरे साल काम नहीं किया है, उन्हें प्रो-राटा आधार पर बोनस दिया जाएगा.