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Railway News: मोदी कैबिनेट ने 2 बड़े रेलवे प्रोजेक्‍ट को दी हरी झंडी, खर्च होंगे 2781 करोड़ रुपये

Railway News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में दो बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई.कनालुस से ओखा तक लाइन के डबलिंग को मंजूरी मिलने से द्वारकाधीश मंदिर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे इस मुख्य तीर्थस्थल तक पहुंच आसान होगी और सौराष्ट्र क्षेत्र के पूरे विकास को बढ़ावा मिलेगा.

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Railway News: PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में दो बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई.  इन दोनों प्रोजेक्ट्स की लागत लगभग ₹2,781 करोड़ है. ये प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र और गुजरात, इन दो राज्यों के चार ज़िलों को कवर करेंगे और मौजूदा भारतीय रेलवे नेटवर्क को लगभग 224 किलोमीटर तक बढ़ाएंगे.

ये दोनों प्रोजेक्ट्स मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे लगभग 585 गाँवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लगभग 3.2 मिलियन की आबादी को फायदा होगा.

कौन से दो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली?

  • देवभूमि द्वारका (ओखा)-कनालुस डबलिंग प्रोजेक्ट – 141 km
  • बदलापुर-कर्जत तीसरी और चौथी लाइन प्रोजेक्ट – 32 km

लोगो को क्या होगा फायदा?

कनालुस से ओखा (देवभूमि द्वारका) तक रेलवे ट्रैक के डबलिंग को मंज़ूरी मिलने से द्वारकाधीश मंदिर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे इस मुख्य तीर्थस्थल तक पहुँच आसान होगी और सौराष्ट्र क्षेत्र के पूरे विकास को बढ़ावा मिलेगा. इसका मतलब है कि द्वारका आने-जाने वाली ट्रेनें समय पर चलेंगी. इससे ट्रेनों की देरी कम होने से यात्रियों को काफी फायदा होगा.

दोनों प्रोजेक्ट PM गति शक्ति प्लान के तहत हैं

रेल मंत्रालय के अनुसार, बढ़ी हुई लाइन कैपेसिटी से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे भारतीय रेलवे की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सर्विस रिलायबिलिटी में सुधार होगा. ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रपोज़ल ट्रेन सर्विस को आसान बनाने और कंजेशन कम करने में मदद करेंगे. कहा गया कि दोनों प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया के विज़न के मुताबिक हैं, जिससे इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर विकास को बढ़ावा मिलेगा. ये प्रोजेक्ट्स PM-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत डिजाइन किए गए हैं, जिसका मकसद इंटीग्रेटेड प्लानिंग और स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन के ज़रिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को बढ़ाना है. ये प्रोजेक्ट्स लोगों, सामान और सर्विसेज़ की आवाजाही के लिए आसान कनेक्टिविटी देंगे.

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