PM Gati Shakti National Master Plan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में दो बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गई. PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत, दोनों प्रोजेक्ट्स की लागत लगभग ₹2,781 करोड़ है. ये प्रोजेक्ट्स दो राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के चार ज़िलों को कवर करेंगे, और मौजूदा भारतीय रेलवे नेटवर्क को लगभग 224 किलोमीटर तक बढ़ाएंगे. दोनों मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो लगभग 585 गांवों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे और लगभग 3.2 मिलियन की आबादी को फ़ायदा पहुंचाएंगे.

• देवभूमि द्वारका (ओखा)-कनालूस डबलिंग प्रोजेक्ट – 141 km
• बदलापुर-कर्जत तीसरी और चौथी लाइन प्रोजेक्ट – 32 km

कनालूस से ओखा (देवभूमि द्वारका) तक रेलवे ट्रैक के मंज़ूर डबलिंग से द्वारकाधीश मंदिर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, मुख्य तीर्थस्थल तक पहुंच आसान होगी, और सौराष्ट्र क्षेत्र के पूरे विकास को बढ़ावा मिलेगा. इसका मतलब है कि द्वारका आने-जाने वाली ट्रेनें अपने तय समय पर चलेंगी. इससे यात्रियों को देरी कम होने से काफी फायदा होगा.

बदलापुर-कर्जत सेक्शन मुंबई सबअर्बन कॉरिडोर का हिस्सा है, और इस सेक्शन पर तीसरी और चौथी लाइन के प्रोजेक्ट्स से मुंबई सबअर्बन इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर होगी.  ये भविष्य की यात्रियों की मांगों को पूरा करेंगे और दक्षिण भारत को कनेक्टिविटी देंगे.

रेल मंत्रालय के अनुसार, लाइन कैपेसिटी बढ़ने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे भारतीय रेलवे की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सर्विस रिलायबिलिटी में सुधार होगा. इन मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्तावों से ट्रेन सर्विस आसान होंगी और भीड़ कम होगी. कहा गया कि दोनों प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया के विजन के मुताबिक हैं, जिससे इस इलाके के लोगों का पूरा विकास होगा.

PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत प्लान किए गए इन प्रोजेक्ट्स का मकसद इंटीग्रेटेड प्लानिंग और स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन के ज़रिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को बढ़ाना है। ये प्रोजेक्ट्स लोगों, सामान और सर्विस की आवाजाही के लिए बिना रुकावट कनेक्टिविटी देंगे.

कोयला, नमक, कंटेनर, सीमेंट, POL और दूसरी चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए यह एक ज़रूरी रास्ता है. कैपेसिटी बढ़ाने से 18 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) का एक्स्ट्रा माल ढुलाई हो सकेगी. पर्यावरण के अनुकूल और एनर्जी बचाने वाले ट्रांसपोर्ट के तौर पर, रेलवे क्लाइमेट लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा और देश की लॉजिस्टिक्स लागत कम करेगा, तेल इंपोर्ट (30 मिलियन लीटर) कम करेगा, और CO2 एमिशन (160 मिलियन किलोग्राम) कम करेगा, जो 6.4 मिलियन पेड़ लगाने के बराबर है.