5 Historic Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी. केंद्रीय बजट सिर्फ़ सरकार का एक आर्थिक दस्तावेज़ नहीं है; यह सबसे महत्वपूर्ण फैसला है जो आम लोगों की उम्मीदों, सरकार की नीतियों और देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता है. आइए भारत के बजट से जुड़े कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक पहलुओं पर नज़र डालते हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इस बजट को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ माना जाता है जो देश की आर्थिक दिशा तय करेगा. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, हर वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले बजट पेश किया जाता है. बजट में सरकार की आय और खर्च का पूरा हिसाब होता है. भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक चलता है.
किस बजट को ‘ब्लैक बजट’ कहा गया?
वित्तीय वर्ष 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है. इसे इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान यशवंतराव बी. चव्हाण ने पेश किया था. 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, सूखा और कम बारिश के कारण सरकार को भारी नुकसान हुआ था. इसका असर बजट पर भी पड़ा था. उस साल, सरकार के बजट में 550 करोड़ रुपये से ज़्यादा का घाटा दिखाया गया था. उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी। इसीलिए इस बजट को ब्लैक बजट कहा गया.
कैरेट एंड स्टिक बजट
28 फरवरी, 1986 को वीपी सिंह द्वारा पेश किए गए बजट को ‘कैरेट एंड स्टिक’ बजट नाम दिया गया था. ‘कैरेट’ इनाम का प्रतीक थी, और ‘स्टिक’ सज़ा का. इस बजट में, सरकार ने MODVAT (मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स) क्रेडिट पेश किया, जिससे उपभोक्ताओं को टैक्स के व्यापक प्रभाव से राहत मिली. साथ ही तस्करों, कालाबाज़ारी करने वालों और टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ एक गंभीर अभियान शुरू किया गया. यह बजट भारत में लाइसेंस राज को खत्म करने की दिशा में पहला कदम भी था.
ड्रीम बजट
आज़ाद भारत के इतिहास में, एक बजट को “ड्रीम बजट” का दर्जा दिया गया है. 28 फरवरी, 1997 को पी. चिदंबरम द्वारा पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती शामिल थी. काले धन को सामने लाने के लिए एक स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना शुरू की गई थी. इसके अलावा, टैक्स प्रावधानों को तीन अलग-अलग स्लैब में बांटा गया था। इसकी सकारात्मक विशेषताओं के कारण, इस बजट को ड्रीम बजट कहा गया.
मिलेनियम बजट
21वीं सदी का पहला बजट वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में पेश किया था. इसलिए 2000 के बजट को मिलेनियम बजट के नाम से जाना जाने लगा. इसने IT सेक्टर को टैक्स में छूट दी. कंप्यूटर सहित 21 तरह के IT उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी कम की गई। इससे देश में IT बूम की शुरुआत हुई.
इस बजट की एक और खास बात यह थी कि इसे सुबह 11 बजे पेश किया गया था. आज़ादी से पहले, बजट हमेशा शाम 5 बजे पेश किया जाता था. ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिटेन में बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाता था और भारत भी उसी समय का पालन करता था. उस साल यशवंत सिन्हा ने इस पुरानी परंपरा को तोड़ा और बजट सुबह 11 बजे पेश किया.
