Dearness Allowance: केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने कुछ कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA बढ़ोतरी का फायदा दिया है.  यह बढ़ोतरी उन लोगों के लिए है जो 5वें या 6वें वेतन आयोग के नियमों में शामिल हैं. ऐसे कर्मचारियों के लिए DA में बदलाव किया गया है. पिछले हफ्ते ही सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाने का ऐलान हुआ था. 

बढ़ोतरी कितनी हुई है?

वित्त मंत्रालय के आदेश से 5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA 466% से बढ़कर 474% तक बढ़ा दिया गया है. इस तरह DA में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. यह 1 जुलाई 2025 से शुरू होगी. आसान शब्दों में, अब ये कर्मचारी 474% की दर से DA मिलेगा. यह भी जान लें कि 5वें वेतन आयोग दिसंबर 2005 में में समाप्त हो गया था. फिर अगले 10 साल तक के लिए 6वां वेतन आयोग बनाया गया था. इस योजना के तहत कर्मचारियों का डीए 252% से बढ़कर 257% कर दिया गया है. 1 जुलाई 2025 से यह बढ़ोतरी भी लागू होगी. यह नियम जनवरी 2006 से दिसंबर 2015 तक तक लागू था. कुछ केंद्र सरकार के स्वायत्त संस्थान और सरकारी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं. इन संस्थानों के कर्मचारी अभी भी 5वें या 6वें वेतन आयोग की वेतन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं.

सातवें वेतन आयोग के बाद वेतन में कितनी बढ़त हुई

कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाली के तोहफे के रूप में करीब 49.19 लाख कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में 3% की वृद्धि की. डीए और डीआर अब तक वेतन/पेंशन का 55% था जो 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत बढ़ेंगे. डीए और डीआर में बढ़ोतरी से सालाना 10,083.96 करोड़ रुपये ज्यादा देना होगा. केंद्र सरकार हर साल दो बार दो बार डीए और डीआर को अपडेट करती है. मार्च में जो पिछला बदलाव हुआ था वह 1 जनवरी से शुरू हुआ.