Kumari Selja Letter to CM Nayab Saini: हरियाणा में बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान और किसानों की तबाही को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा (Kumari Selja) ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Saini) को पत्र लिखकर सरकार की लापरवाही पर गंभीर नाराज़गी जताई है. उन्होंने साफ कहा कि यदि नहरी-नालों की समय पर सफाई और घग्गर नदी के तटबंधों का मज़बूतीकरण किया जाता, तो हालात इतने भयावह न होते और जन-धन की हानि टल सकती थी.

सैलजा ने अपने पत्र में याद दिलाया कि मई और जून में ही उन्होंने नहरी नालों की नियमित सफाई और तटबंधों की मजबूती को लेकर सरकार को चेताया था. 30 जून तक अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. यह मामला 3 जुलाई को सिरसा में हुई दिशा बैठक में भी प्रमुखता से उठाया गया था और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद वास्तविकता यह रही कि नहरी-नालों और सीवरेज की सफाई अधूरी रही, जिसका खामियाजा बाढ़ग्रस्त गांवों और किसानों को उठाना पड़ा.

सैलजा ने हाल ही में सिरसा, फतेहाबाद और जींद जिलों के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया. उन्होंने बताया कि समय पर सफाई न होने से फसलें डूब गईं और गांवों के आवासीय क्षेत्रों में भीषण तबाही हुई.
उन्होंने विशेष रूप से हिसार-घग्गर रेल मार्ग से लगते गांवों का ज़िक्र किया, जहां हजारों एकड़ फसल नष्ट हो गई. दिनेश की ढाणी सहित कई गांवों में किसानों की पूरी मेहनत पानी में बह गई। यदि सरकार ने समय रहते प्रबंध किए होते तो किसानों को यह दिन न देखना पड़ता.

कांग्रेस सांसद ने राज्य सरकार द्वारा घोषित मुआवजा राशि को किसानों के साथ मज़ाक करार दिया. उनके मुताबिक यह राशि किसानों की वास्तविक क्षति से कहीं कम है और उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा है. उन्होंने मांग की कि किसानों के नुकसान का सही आकलन कर उन्हें उचित और पर्याप्त मुआवजा तुरंत दिया जाए, ताकि वे अपनी आजीविका दोबारा खड़ी कर सकें.

सैलजा ने सिरसा नगर की अमृत योजना को लेकर भी गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि सीवर सफाई न होने के कारण वर्षा ऋतु में नागरिकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि हर साल नहरों और नालों की सफाई के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन असलियत में यह अभियान केवल कागज़ों तक ही सीमित रहता है. नहरों, नालों और ड्रेनों में घास व जलकुंभी भरी पड़ी है, और विभाग केवल खानापूर्ति कर रहा है.