8th Pay Commission: पूरे देश के सरकारी कर्मचारी सिर्फ 8वें वेतन का इंतजार कर रहे हैं. 1.2 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने जनवरी 2025 में इसके गठन की घोषणा की थी, लेकिन आयोग के संदर्भ की शर्तें (ToR) अभी तक तय नहीं हुई हैं, जिससे 1 जनवरी, 2026 से इसके लागू होने की समय-सीमा पर अब संदेह पैदा हो रहा है. लेकिन, इसमें कितना भी समय लगे, एक बात तय है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों को उनका बकाया मिलना सुनिश्चित होगा.

7वें वेतन में भी आई थी दिक्क्त

पिछले रिकॉर्ड की माने तो वेतन आयोगों के गठन से लेकर उनकी सिफारिशों को लागू करने में दो से तीन साल लग जाते हैं. सातवें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुईं. हालाँकि, यह तय है कि जब भी सिफारिशें लागू होंगी, उन्हें 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को उनका बकाया मिल सके.

लाभ मिलना तय 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयोग के गठन में हो रही देरी के बीच, कर्मचारियों की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी न्यूनतम मूल वेतन और फिटमेंट फ़ैक्टर को लेकर है. सातवें वेतन आयोग की माने तो, न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है. रिपोर्टों के अनुसार, आंठवा वेतन आयोग मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर ₹44,000 तक हो सकता है (लेवल-1 कर्मचारियों के लिए). फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रहने की संभावना है.

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