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Jal Shakti Ministry Internship: युवाओं के लिए खुशखबरी! जल शक्ति मंत्रालय देगा 15000 वजीफे वाली इंटर्नशिप

Jal Shakti Ministry Internship: जल शक्ति मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता छात्रों के लिए 6-9 महीने की इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है. हर महीने 15,000 रुपये मानदेय मिलेगा. आवेदन की आखिरी तारीख 24 नवंबर है. जानिये पूरा प्रोसेस.

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Jal Shakti Ministry Mass Communication Internship: जल शक्ति मंत्रालय ने मंगलवार को एक नए इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की. इस कार्यक्रम के तहत चयनित उम्मीदवार को मंत्रालय के मीडिया और सोशल मीडिया संचालन में काम करने का अवसर मिलेगा. प्रशिक्षुओं को 15000 का मासिक मानदेय भी मिलेगा.

मास कम्युनिकेशन या पत्रकारिता वाले अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन

यह इंटर्नशिप जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (DoWR, RD & GR) के तहत चलाई जा रही है. इसके लिए ऐसे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन कर रहे हों या रिसर्च स्कॉलर हों और जिनका विषय मास कम्युनिकेशन या पत्रकारिता (Journalism) से जुड़ा हो। 

इंटर्नशिप की अवधि 6 से 9 महीने है, आवेदन 24 नवंबर तक जमा करने होंगे

इंटर्नशिप पूरी होने पर छात्रों को इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा. यह कार्यक्रम 6 से 9 महीने तक चलेगा. आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2025 है. इच्छुक उम्मीदवार https://mowr.nic.in/internship पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

इसके लिए वे छात्र पात्र हैं जिन्होंने

  • मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया हो.
  • या इन विषयों में पीजी या डिप्लोमा कर रहे हों (बशर्ते ग्रेजुएशन पूरा हो).
  • या किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/यूनिवर्सिटी से MBA (Marketing) कर रहे हों.

क्या है आवश्यकता

इस प्रोफाइल के लिए चयनित होने पर उम्मीदवार को सोशल मीडिया से संबंधित कार्यों को सीखने/अभ्यास करने का अवसर मिलेगा. उन्हें सोशल मीडिया हैंडल प्रबंधित करने होंगे. उम्मीदवार की भर्ती नई दिल्ली में की जाएगी.

जल जीवन मिशन के अंतर्गत नई डिजिटल पहल

पिछले सप्ताह जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रणालियो को और बेहतर बनाने के लिए एक नई डिजिटल पहल शुरू की. विभाग ने Rural Piped Water Supply Schemes (RPWSS) का एक उन्नत डिजिटल मॉड्यूल पेश किया. जो ग्रामीण जल प्रशासन को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

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