UPI Payments: पिछले एक साल से, देश में बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (जैसे Paytm, PhonePe वगैरह) UPI पेमेंट से जुड़े खर्चों का मुद्दा उठा रहे हैं और UPI के ज़रिए किए गए ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इस मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया है.
सरकार का इरादा साफ है UPI आम यूज़र्स और छोटे बिजनेस के लिए मुफ़्त रहेगा. यह इरादा यूनियन बजट 2026-27 में दिखता है, जिसमें UPI और RuPay डेबिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन के लिए सब्सिडी के तौर पर ₹2,000 करोड़ रखे गए हैं ताकि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) मॉडल जारी रहे.
MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) स्कीम के तहत, सरकार डिजिटल पेमेंट से जुड़े फाइनेंशियल बोझ का एक बड़ा हिस्सा बैंकों को वापस करती है. पिछले बजट में इसके लिए ₹437 करोड़ का आवंटन किया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर ₹2,196 करोड़ कर दिया गया. सरकार ने UPI के ज़रिए किए जाने वाले बड़े पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने के प्रस्ताव को भी फिलहाल रोक दिया है.
हालांकि, सरकार के इस रुख से बैंकों और फिनटेक कंपनियों में निराशा हुई है, जो डिजिटल पेमेंट को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं. UPI अभी रोज़ाना 300 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है, और इससे होने वाली कमाई को स्केलिंग, फ्रॉड रोकने और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए नाकाफी माना जा रहा है.
बैंक और फिनटेक कंपनियों का कहना है कि हर डिजिटल पेमेंट पर उन्हें औसतन दो रुपये का खर्च आता है और मौजूदा सिस्टम में यह खर्च वसूल नहीं हो पा रहा है. दूसरी ओर, डिजिटल पेमेंट के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, बढ़ते फ्रॉड को रोकने, नए फीचर्स जोड़ने और इस सर्विस को दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचाने की वजह से उनका खर्च बढ़ रहा है.
RBI के डेटा से पता चलता है कि 86 प्रतिशत ट्रांजैक्शन 500 रुपये से कम के होते हैं, जिससे लागत और बढ़ जाती है.
मांग थी कि बड़े व्यापारियों को फीस के दायरे में लाया जाए
पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जो संबंधित कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है, मांग कर रहा था कि बड़े व्यापारियों (जिनका टर्नओवर ₹10 करोड़ से ज़्यादा है) पर फीस लगाई जाए. उन्होंने इस मामले में RBI द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था. उन्होंने मांग की थी कि डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले बड़े व्यापारियों पर 0.2-0.3 प्रतिशत की अतिरिक्त फीस लगाई जाए.
उन्होंने यह भी कहा था कि छोटे पेमेंट और पर्सनल ट्रांजैक्शन फीस-फ्री रहने चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि वे मौजूदा सिस्टम को ज़्यादा समय तक जारी नहीं रख सकते. हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि यूज़र्स पर कोई फीस नहीं लगाई जाएगी. वित्त मंत्रालय और RBI के अधिकारियों का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी, तो कुछ महीनों बाद UPI फीस बढ़ाने के मुद्दे पर फिर से चर्चा की जाएगी.
UPI ने जनवरी में रिकॉर्ड 2.17 बिलियन ट्रांजैक्शन दर्ज किए
भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की लोकप्रियता और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है और इसके और बढ़ने की उम्मीद है. जनवरी 2026 में, UPI ने रिकॉर्ड 2.17 बिलियन ट्रांजैक्शन दर्ज किए, जिनका कुल मूल्य ₹28.33 ट्रिलियन था. यह दिसंबर 2025 में दर्ज किए गए 2.163 बिलियन ट्रांजैक्शन और ₹27.97 ट्रिलियन से थोड़ा ज़्यादा है. इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 700 मिलियन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (₹91,403 करोड़ के) होते हैं.
