Central Government Employees Gratuity Limit: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वां वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, इसी बीच अब पीएम मोदी ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी बढ़ाने की भी बड़ी सौगात दी है. लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार करते हुए, सरकार ने ग्रेच्युटी (Gratuity) की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है, यह कदम सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का नया आधार साबित होगा. हालांकि, इस फैसले के बाद कई कर्मचारियों के मन में सवाल उठे कि क्या यह बढ़ोतरी सभी पर लागू होगी या केवल कुछ वर्गों पर. इस पर अब सरकार ने आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट कर दी है.

ग्रेच्युटी दरअसल एक प्रकार का रिटायरमेंट बेनिफिट (Retirement Benefit) है, जो किसी कर्मचारी को उसकी दीर्घकालिक सेवा के बदले दिया जाता है. यह रकम नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त दी जाती है. सरकार की नई घोषणा के बाद अब अधिकतम ग्रेच्युटी 25 लाख रुपये तक मिल सकेगी, जो पहले 20 लाख रुपये थी.

 

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने हाल ही में एक स्पष्टीकरण जारी किया है. इसके अनुसार, यह बढ़ी हुई सीमा केवल उन्हीं केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों पर लागू होगी जो निम्नलिखित नियमों के तहत आते हैं –

• Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, 
•  Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021

सरल शब्दों में कहें तो यदि कोई कर्मचारी इन दो नियमों के तहत आता है, तो उसे 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।

• सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ श्रेणियों के कर्मचारी इस दायरे में नहीं आते. इनमें शामिल हैं —
• बैंक कर्मचारी
• RBI के कर्मचारी
• पोर्ट ट्रस्ट (Port Trust) के कर्मचारी
• सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारी
• स्वायत्त संस्थान (Autonomous Bodies)
• विश्वविद्यालयों के कर्मचारी
• राज्य सरकारों के कर्मचारी

इन संस्थानों के अपने अलग-अलग सेवा नियम हैं, इसलिए उन पर यह नया प्रावधान लागू नहीं होगा. ऐसे कर्मचारी अपने-अपने विभाग या मंत्रालय से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनके लिए कौन-से नियम लागू हैं.

दरअसल, यह पूरा मामला 30 मई 2024 को जारी किए गए एक ऑफिस मेमोरेंडम (Office Memorandum) से जुड़ा है, जिसमें ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था. अब DoPPW ने इस पर विस्तार से स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल सेंट्रल सिविल सर्विसेज के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए ही है.

सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बनती है. मौजूदा दौर में बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए 25 लाख रुपये की सीमा कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा देगी. यह कदम उन सरकारी कर्मचारियों के लिए खास राहत लेकर आया है जो कई दशकों से केंद्र सरकार की सेवाओं में कार्यरत हैं.