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पूर्व IPS ऑफिसर Kiran Bedi ने दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में एयर प्यूरीफायर बैन करने को क्यों कहा? जानें क्या खास है बेदी के Anti Pollution Plan में?

Kiran Bedi on Delhi Pollution: किरण बेदी ने दिल्ली में सरकारी दफ्तरों और आवासों में एयर प्यूरीफायर पर बैन लगाने को क्यो कहा? जानें पीएम मोदी से रिक्वेस्ट के बाद बेदी ने एंडी पॉल्यूशन से निपटने में क्या खास है.

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Kiran Bedi Appeal to PM Modi: पूर्व IPS ऑफिसर किरण बेदी ने दिल्ली में बिगड़ते एयर पॉल्यूशन के हालात को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की अपील की है. उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की कि वे अपने “मन की बात” एड्रेस में इस गंभीर मुद्दे को उठाएं ताकि देश में अवेयरनेस बढ़े और असरदार एक्शन लिया जा सके. यहां तक की उन्होंने सरकारी दफ्तरों में एयर प्यूरीफायर बैन करने को भी कहा. इस दौरान उन्होंने कुछ प्लान भी सुझाए है जिससे पॉल्यूशन से निपटा जा सके आइए विस्तार से जानें पूरी खबर.

दिल्ली के पॉल्यूशन पर किरन ने जताई चिंता

किरण बेदी ने प्रधानमंत्री से माफी भी मांगी और कहा कि उन्हें सीधे उनसे अपील करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे है। उनका मैसेज ऐसे दिन आया जब नेशनल कैपिटल के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 369 रिकॉर्ड किया गया, जो “बहुत खराब” कैटेगरी में आता है और इसके हेल्थ पर गंभीर असर हो सकते हैं.

पीएम से की रिक्वेस्ट

किरण बेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की कि वे अपने आने वाले “मन की बात” प्रोग्राम में दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर खास तौर पर बात करें. उन्होंने कहा कि पूरे देश में अवेयरनेस और लीडरशिप का मैसेज राजधानी और पूरे नॉर्थ इंडिया में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिशों को तेज कर सकता है. उन्होंने पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर अपने कार्यकाल के अनुभव भी शेयर किए.

बेदी ने याद किया कि उस दौरान अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के Zoom सेशन बहुत असरदार साबित हुए और एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज में पॉजिटिव बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई. अपने मैसेज में किरण बेदी ने PM नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए लिखा कि सर, यह रिक्वेस्ट दोहराने के लिए मुझे माफ़ करें. लेकिन मैंने पुडुचेरी में अपने कार्यकाल के दौरान आपके बहुत असरदार Zoom सेशन देखे हैं. कैसे आपने सभी को समय पर कई नेशनल चुनौतियों पर काम करने के लिए प्रेरित किया. कैसे आपने सभी को डेडलाइन और टारगेट पूरे करने के लिए प्रोत्साहित किया.

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की लगातार बिगड़ती एयर क्वालिटी की समस्या को हल करने के लिए इसी तरह की लीडरशिप और गाइडेंस ज़रूरी है. इसके लिए प्रधानमंत्री के “मन की बात” में इस मुद्दे को उठाने से केंद्र सरकार और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल होगा और लोगों में जागरूकता बढ़ेगी.

सरकारी घरों में एयर प्यूरीफायर को बैन लगाने की मांग की

किरण बेदी ने सरकारी ऑफिस और सरकारी घरों में एयर प्यूरीफायर लगाने पर बैन लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर सरकारी अधिकारियों को समस्या की गंभीरता को समझना है, तो उन्हें एयर पॉल्यूशन का असर सीधे महसूस करना होगा. X पर शेयर की गई एक पोस्ट में, बेदी ने लिखा कि सरकारी ऑफिस और घरों में सरकारी खर्च पर एयर प्यूरीफायर लगाने पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता? वे गंदी हवा में सांस कैसे लेंगे ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या होता है? इसके अलावा, यह उन्हें फील्ड में जाकर हॉट स्पॉट चेक करने से रोकता है. हमें प्लीज सॉल्यूशन चाहिए, किसी को नुकसान न हो.

बेदी ने उठाया सवाल

X पर एक अलग पोस्ट में, बेदी ने यह भी सवाल उठाया कि सरकारी अधिकारी ज़हरीली हवा की गंभीरता को सही मायने में कैसे समझ सकते हैं, जब वे हर कदम पर प्यूरीफायर से सुरक्षित रहते हैं.  इस तरह का इंसुलेशन अधिकारियों को बाहर के असली हालात का पता लगाने से रोकता है, जबकि नागरिक परेशान होते हैं. जबकि कई लोग सीने में जकड़न, नाक बहने, छींकने और खांसी से परेशान हैं और बुखार भी है.. एनर्जी कम महसूस कर रहे हैं. सभी को हेल्दी हवा चाहिए। यह एक अधिकार है.

उन्होंने आगे कहा कि उनकी यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए पर्सनली दखल देने और कोशिशों को डायरेक्ट करने की अपील करने के एक दिन बाद आई है. PM को अपने मैसेज में, बेदी ने पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान अपनी लीडरशिप स्टाइल को याद किया.

किरण बेदी के एंटी पॉल्यूशन प्लान में क्या है खास?

दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, किरण बेदी ने एयर क्वालिटी के मुद्दों पर एक कड़ा मैसेज शेयर किया. उन्होंने जनता, अधिकारियों और पड़ोसी राज्यों से मिलकर काम करने का तरीका अपनाने की अपील की है. बेदी ने कहा कि पॉल्यूशन कोई अचानक आई समस्या नहीं है, बल्कि गवर्नेंस में दशकों से सही कोऑर्डिनेशन और लॉन्ग-टर्म प्लानिंग की कमी का नतीजा है.  उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि जब तक सभी संबंधित एजेंसिया केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासन और जनता एक साथ काम नहीं करेंगी, तब तक असरदार प्रदूषण कंट्रोल मुमकिन नहीं होगा.

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