Halal Meat Controversy in Trains: नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने एक गंभीर शिकायत के बाद इंडियन रेलवे को नोटिस जारी किया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ट्रेनों में यात्रियों को सिर्फ़ हलाल-प्रोसेस्ड मीट परोसा जा रहा है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह प्रैक्टिस “गलत भेदभाव” पैदा करती है और “मानवाधिकारों का उल्लंघन” है. इस मुद्दे पर पूरे देश में बहस छिड़ गई है.

शिकायतकर्ता सुनील अहिरवार (भोपाल) ने NHRC को बताया कि सिर्फ़ हलाल मीट परोसने की पॉलिसी न सिर्फ़ धार्मिक आज़ादी पर असर डालती है, बल्कि पारंपरिक रूप से मीट के व्यापार में शामिल हिंदू दलित समुदायों को आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाती है. शिकायत में कहा गया है कि यह सीधे तौर पर उनके रोज़गार, समान अवसर और रोज़ी-रोटी के अधिकारों पर असर डालती है.

NHRC की बेंच, जिसके हेड सदस्य प्रियांक कानूनगो थे, ने 24 नवंबर की सुनवाई के दौरान शिकायत को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की. कमीशन ने अपने ऑर्डर में कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और रेलवे से दो हफ़्ते के अंदर “एक्शन टेकन रिपोर्ट” मांगी. कमीशन ने कहा कि अगर कोई सरकारी एजेंसी सिर्फ़ हलाल मीट देती है, तो इससे दूसरे धार्मिक समुदायों के खाने के ऑप्शन पर असर पड़ता है, जो भारतीय संविधान की सेक्युलर भावना के ख़िलाफ़ है. कमीशन ने कहा कि इससे हिंदू अनुसूचित जाति समुदायों और दूसरे गैर-मुस्लिम ग्रुप की रोज़ी-रोटी पर बुरा असर पड़ सकता है.

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए, NHRC ने तुरंत रेलवे बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है. हालांकि, रेलवे ने इन आरोपों से साफ़ इनकार किया है. रेलवे बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि इंडियन रेलवे और IRCTC अपने सभी फ़ूड प्रोडक्ट्स के लिए FSSAI की गाइडलाइंस को फ़ॉलो करते हैं.  रेलवे में हलाल-सर्टिफाइड खाना परोसने का कोई ऑफिशियल प्रोविज़न नहीं है. अधिकारी ने यह भी साफ़ किया कि मेन्यू और खाने की सप्लाई से जुड़े सभी निर्देश FSSAI स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं, और रेलवे किसी खास धार्मिक रिवाज या सर्टिफ़िकेशन को ज़रूरी नहीं बनाता है.