Cyber Fraud News: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने देश भर में ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बड़ा ट्रांसनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. जहां, पहले तो नेटवर्क ने लोन ऐप, फर्जी निवेश और नकली जॉब ऑफर के जरिए हजारों लोगों को निशाना बनाया गया और फिर 100- करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध रकम के साथ-साथ लेन-देने का खतरनाक काम किया गया. 

मामले में CBI ने चार्जशीट की दाखिल

मामले में CBI ने कड़ा एक्शन लेते हुए 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. जानकारी के मुताबित, दाखिल चार्जशीट में चार विदेशी नागरिक जिनकी पहचान Zou Yi, Huan Liu, Weijian Liu और Guanhua Wang के रूप में हुई है. इसके अलावा जांच एजेंसी ने 17 आरोपियों के साथ-साथ 58 कंपनियों पर भी सख्त कार्रवाई की है. 

क्या था ठगी का हाई-टेक तरीका? 

हालाँकि, सीबीआई की जांच में यह सामने आया है कि सिंडिकेट बेहद लेयर्ड और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन तरीके से काम कर रहा था. जानकारी के मुताबकि, आरोपी ठगी के लिए वे भ्रामक लोन ऐप, फर्जी निवेश स्कीम, पोंजी/MLM मॉडल और नकली पार्ट-टाइम जॉब ऑफर का लोगों के खिलाफ तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे थे. इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि, इस पूरे ऑपरेशन को विदेश से ही पूरी तरह से कंट्रोल भी किया जा रहा था.

इसके साथ ही सीबीआई ने यह भी पाया कि, साल 2020 से ही विदेशी हैंडलर्स के इशारे पर भारत में 111 शेल कंपनियां बनाई गई थीं. इन शेल कंपनियों के नाम पर बैंक अकाउंट्स और पेमेंट गेटवे मर्चेंट अकाउंट खोले गए, जिनका इस्तेमाल अपराध की कमाई के लिए अच्छी तरह से किया जा रहा था. तो वहीं, दूसरी तरफ बनाई गई शेल कंपिनयों के जरिए 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम खाते में ट्रांसफर भी की गई.

कहां तक पहुंची CBI की कार्रवाई?

यह केस गृह मंत्रालय के I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) से मिले इनपुट के बाद ही दर्ज किया गया था. जहां, सीबीआई ने देश के 6 राज्यों जिनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और हरियाणा शामिल हैं. इन 6 राज्यों में 27 ठिकानों पर छापेमारी करते हुए ज्यादा से ज्यादा डिजिटल सबूत को जब्त किया गया है. 

इसके अलावा CBI ने आरोपियों पर आपराधिक साजिश, जालसाजी और Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है. यह कार्रवाई CBI के विशेष अभियान Operation CHAKRA-V के तहत की गई है, जो संगठित साइबर अपराधों के खिलाफ बनाया गया है.