Small Savings Interest Rates: वित्त मंत्रालय ने 31 जनवरी 2026 को अपनी तिमाही समीक्षा बैठक में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSY) की ब्याज दरों को लेकर फैसला लिया है. इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इन लोकप्रिय पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं की नई ब्याज दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए लागू होंगी. पिछली बार सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में अप्रैल 2024 में बदलाव किया था. 

31 दिसंबर को जारी हुई थी विज्ञप्ति

बता दें कि 31 दिसंबर, 2025 को सरकार की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें “अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश दिया गया कि ज्ञापन संख्या 1/4/2019-NS दिनांक 31.12.2025 को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (बजट प्रभाग) ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (1 जनवरी, 2026 से शुरू होकर 31 मार्च, 2026 को समाप्त) के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं (राष्ट्रीय बचत योजनाओं) पर ब्याज दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025) के लिए अधिसूचित दरों के समान रहेंगी.”

मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार PPF के लिए ब्याज दरें 7.1% होंगी, जबकि SCSS और SSY पर प्रत्येक पर 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती रहेगी. पोस्ट ऑफिस बचत जमा में ब्याज दर 4% होगी, जबकि टाइम डिपॉजिट योजनाओं के लिए दर 6.7% से 7.5% के बीच होगी.

1 जनवरी, 2026 और 31 मार्च, 2026 के बीच पोस्ट ऑफिस योजना ब्याज दरें

इन छोटी बचत योजनाओं में बदलाव

अन्य लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं में, NSC पर जनवरी-दिसंबर तिमाही के लिए 7.7% की ब्याज दर होगी, जबकि किसान विकास पत्र के लिए दर 7.5 प्रतिशत होगी. मासिक आय योजना, जो जमाकर्ताओं के लिए मासिक आय उत्पन्न करती है, जनवरी-दिसंबर तिमाही के लिए 7.4 प्रतिशत की ब्याज दर अर्जित करती रहेगी.

लगातार सातवीं तिमाही दरों में नहीं हुआ बदलाव

मंत्रालय द्वारा सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को बनाए रखने के साथ, लगातार सातवीं तिमाही की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मंत्रालय ने आखिरी बार FY 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए कुछ योजनाओं की दरों में बदलाव किया था. सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती नहीं की, भले ही 10-साल की सरकारी सिक्योरिटीज (G-Sec) बॉन्ड यील्ड और कम महंगाई जैसे संकेत रेट कट की ओर इशारा कर रहे थे.

वित्त मंत्रालय ने क्यों नहीं किया बदलाव

10-साल की G-Sec बॉन्ड यील्ड और कम महंगाई इस बात के संकेत थे कि सरकार रेट कट कर सकती है, लेकिन अतीत के कई मामलों की तरह, मंत्रालय ने कुछ कारणों से इसे नहीं बदला. भारत में करोड़ों लोगों के लिए, खासकर छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में, कई लोग और परिवार अभी भी मुख्य रूप से छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं. छोटी बचत योजनाओं के लिए उनके पास अन्य विकल्प फिक्स्ड डिपॉजिट हैं. लेकिन साल 2025 में बार-बार रेपो रेट में कटौती के बाद, कई बैंकों ने पहले ही FD दरें कम कर दी हैं. ऐसे में अगर सरकार इन योजनाओं की दरों में भी कटौती करती, तो आम आदमी को इससे काफी नुकसान होता है.