चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस की डेडलाइन एक हफ़्ते के लिए बढ़ा दी है. इससे वोटर्स को आने वाले चुनावों से पहले वोटर लिस्ट में अपने नाम सही करने के लिए और समय मिल जाएगा. वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का प्रोसेस अब 11 दिसंबर, 2025 तक चलेगा. इसी तरह वोटिंग सेंटर्स का रीअरेंजमेंट भी 11 दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए.

चुनाव आयोग ने नए ऑर्डर में क्या कहा

चुनाव आयोग ने रविवार को नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस का शेड्यूल एक हफ़्ते के लिए बढ़ा दिया. कमीशन ने कहा कि काउंटिंग फॉर्म बांटने का काम अब 4 दिसंबर की जगह 11 दिसंबर तक चलेगा. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 9 दिसंबर की जगह 16 दिसंबर को पब्लिश होगी. फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी की जगह 14 फरवरी 2026 को जारी होगी. इलेक्शन कमीशन ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की घोषणा 27 अक्टूबर को की थी.

इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला क्यों लिया?

इस फैसले के बाद 12 राज्यों में SIR अब 11 दिसंबर तक अपडेट किए जा सकेंगे। यह बदलाव राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में लागू होगा. इसके अलावा यह फैसला केरल, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा. वोटर लिस्ट में बदलाव के सभी फेज अब नई तारीखों के हिसाब से पूरे किए जाएंगे.

इलेक्शन कमीशन ने डेडलाइन में ये बदलाव 

• SIR का समय अब ​​11 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है.
• पोलिंग स्टेशनों का रीअरेंजमेंट भी 11 दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा.
• कंट्रोल ड्राफ्ट अपडेट लिस्ट तैयार करना: यह 12 से 15 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार से सोमवार) तक चलेगा.
• ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर, 2025 (मंगलवार) को पब्लिश की जाएगी.
• क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय: 16 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 (गुरुवार) तक।
• नोटिस फेज (जारी करना, सुनवाई और वेरिफिकेशन): यह 16 दिसंबर, 2025 से 7 फरवरी, 2026 (शनिवार) तक चलेगा.
• इस दौरान, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर (ERO) क्लेम ऑब्जेक्शन और काउंटिंग फॉर्म पर एक साथ काम करेंगे.

SIR प्रोसेस पूरा होने के बाद बिहार में असेंबली इलेक्शन हुए थे. इलेक्शन कमीशन ने अब देश भर के 12 राज्यों में SIR प्रोसेस शुरू कर दिया है. इसे एक हफ़्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. यह प्रोसेस यह पक्का करने की कोशिशों का हिस्सा है कि वोटर लिस्ट सही, अप-टू-डेट और सबको शामिल करने वाली हों. यह उन राज्यों के लिए खास तौर पर ज़रूरी है जहाँ चुनाव पास आ रहे है.