आर्टिकल 240 प्रेसिडेंट को कुछ यूनियन टेरिटरीज़ (UTs), जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, और पुडुचेरी (जब वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली भंग या सस्पेंड हो) के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। प्रेसिडेंट इन यूनियन टेरिटरीज़ की शांति, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता इसे चिंताजनक कदम मानते हैं. पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए .उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की कोई भी कोशिश चिंताजनक है. इस बीच, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटिव नियम लागू हो जाएंगे.

होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि सिर्फ़ यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के लिए केंद्र सरकार के कानून बनाने के प्रोसेस को आसान बनाने का एक प्रपोज़ल अभी केंद्र सरकार के लेवल पर विचाराधीन है. इस प्रपोज़ल पर कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं लिया गया है. यह प्रपोज़ल किसी भी तरह से चंडीगढ़ के गवर्नेंस सिस्टम या पंजाब या हरियाणा के चंडीगढ़ के साथ पारंपरिक रिश्ते को नहीं बदलता है. चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए, सभी स्टेकहोल्डर्स से पूरी सलाह-मशविरा करने के बाद सही फ़ैसला लिया जाएगा. इस मुद्दे पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. केंद्र सरकार का संसद के आने वाले विंटर सेशन में इस मुद्दे पर कोई बिल लाने का कोई इरादा नहीं है.