Delhi New EV Policy Draft: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली Electric Vechile Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है. 4 साल की पॉलिसी के जरिए दिल्ली में ईवी वाहनों को काफी बढ़ावा दिया जाएगा. नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर लोग अपना सुझाव दे सकते हैं. इस नई नीति के तहत ईवी लेने वाले लोगों को कई रियायतें देने की बात कही जा रही है. यह पॉलिसी आम लोगों के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकेगी. राजधानी में इस नई पॉलिसी को लाने का उद्देश्य काफी हद तक प्रदूषण से निपटना भी है.
अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में यह एक अच्छा मौका हो सकता है. पॉलिसी के तहत ईवी लेने वालों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस आदि में 100 प्रतिशत तक की छूट देखने के लिए मिल सकती है.
आम लोगों के लिए कार लेना होगा आसान
इस नीति के तहत अब आम लोगों के लिए कार लेना काफी आसान हो जाएगा. जानकारी के मुताबिक अगर आप दिल्ली में अपने इलेक्ट्रिक वाहन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में 100 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है. वहीं, अब 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों को पूरी छूट मिल सकती है. लेकिन, अगर आपकी कार की कीमत 30 लाख से ज्यादा है तो इसमें आपको रोड टैक्स में कोई रियायत नहीं मिलेगी. अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार लेते हैं तो ऐसे में 50 प्रतिशत की छूट मिलने की बात कही जा रही है.
Delhi Electric Vehicle (EV) Policy 2026–2030 (Draft):
Purchase Incentives
A) Electric Two-Wheelers
•Price cap: ₹2.25 lakh
•Year 1: ₹10,000/kWh (max ₹30,000)
•Year 2: ₹6,600/kWh (max ₹20,000)
•Year 3: ₹3,300/kWh (max ₹10,000)B) Electric Three-Wheelers (E-Auto)… pic.twitter.com/brjUnzUTpU
— ANI (@ANI) April 11, 2026
सब्सिडी के लिए कर सकेंगे अप्लाई
नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत अब आप इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के लिए भी आवेदन कर सकेंगे. जानकारी के मुताबिक दोपहिया ईवी पर पहले साल 10,000 रुपये प्रति kw जोकि, ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपये और दूसरे साल 6,600 रुपये जोकि ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपये हो सकता है. वहीं, तीसरे साल 3,300 रुपये यानि मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. वहीं, इसके अलावा आप ई-ऑटो, छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक (एन1) के साथ ही साथ अब पुरानी बीएस-IV लेने पर भी सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस पॉलिसी के तहत अब चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क का भी विस्तार किए जाने की बात कही जा रही है.
