‘रेवड़ी संस्कृति से करदाताओं को होता है दुःख’

पीएम ने कहा “जब मैं 4 लाख घर दे रहा हूं, तो हर करदाता सोचता होगा कि मध्य प्रदेश का कोई गरीब व्यक्ति भी मेरे अलावा नए घर की वजह से दिवाली मना रहा है। लेकिन जब वही करदाता मुफ्त की रेवडी (मुफ्त) बंटते हुए देखता है तो वह निराश हो जाता है।आज बहुत सारे करदाता मुझे पत्र लिख रहे हैं। मुझे खुशी है कि देश के एक बड़े वर्ग ने देश को रेवड़ी संस्कृति से मुक्त करने का संकल्प लिया है।”

पीएम पहले भी कई बार रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ बोलते रहे है। वह रेवाड़ी संस्कृति को देश के विकास के लिए “बहुत खतरनाक” बता चुके है। प्रधानमंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि लाभार्थियों को जो नए घर आवंटित किए गए थे, वे गरीबी नहीं बढ़ने देंगे और थोड़ी सी गरीबी है वह भी दूर हो जाएगी।

उन्होंने कहा, “आपको जो घर मिला है वह न केवल रहने, खाने और सोने की जगह है, बल्कि यह एक ऐसा किला है जो गरीबी को नहीं घुसने देगा और बाकी गरीबी को भी दूर करेगा।”

‘हमारी सरकार गरीबों तक पहुंच रही है’

पिछली सरकारों और वर्तमान प्रशासन के बीच के अंतर को रेखांकित करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि “पहले गरीबों को बार-बार कार्यालयों का दौरा करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार गरीबों तक पहुंच रही है। पीएम ने कहा “पहले और वर्तमान सरकारों के बीच अंतर है। पिछली सरकारें लोगों को परेशान करती थीं। गरीबों को बार-बार कार्यालयों का दौरा करने के लिए मजबूर किया जाता था। हमारी सरकार गरीबों तक पहुंच रही है। सरकार एक अभियान चला रही है ताकि गरीबों को हर योजना से लाभान्वित किया जा सके।”

पीएम ने कहा कि गरीबी मिटाने का नारा सिर्फ राजनीतिक वादे बनकर रह गया, जबकि केंद्र देश के हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा रहा है।

पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा “हम इतनी जल्दी में क्यों हैं? अतीत में एक सबक है। बुनियादी सुविधाओं (गैस सिलेंडर, स्वास्थ्य सुविधाएं, शौचालय, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि) को पिछले दशकों में लोगों तक पहुंचना रोक दिया गया था। आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसके लिए संघर्ष कर रहा था। गरीबी मिटाने के वादे सिर्फ राजनीतिक वादे थे। हमने देश के हर नागरिक को गरीबी दूर करने के लिए बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने का फैसला किया। आज गरीब सुविधाएं पाकर अपनी गरीबी कम करने का प्रयास कर रहे हैं।”

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश में अब तक करीब 38 लाख मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं और 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से करीब 29 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है.