तालिबानी सत्ता ने स्वीकार की कमी

बयान में कहा गया कि यह बेहद दुख, अफसोस और निराशा के साथ है कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास अपना परिचालन बंद करने के इस फैसले की घोषणा करता है। मेज़बान सरकार से समर्थन की कमी और “अफगानिस्तान के हितों” की पूर्ति में अपेक्षाओं को पूरा करने में विफलता का हवाला देते हुए आधिकारिक बयान में कहा गया कि हम भारत में राजनयिक समर्थन की कमी और काबुल में वैध सरकार की अनुपस्थिति के कारण अफगानिस्तान और उसके नागरिकों के सर्वोत्तम हितों की सेवा के लिए आवश्यक अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं।

2021 में तालिबानियों ने हटाया

मुंबई और हैदराबाद में अफगान वाणिज्य दूतावासों द्वारा अपना संचालन जारी रखने की घोषणाओं का जिक्र करते हुए, बयान में कहा गया है कि इन मिशनों द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई “वैध या निर्वाचित सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है और बल्कि एक अवैध शासन के हितों की पूर्ति करती है। जबकि मुंबई और हैदराबाद में महावाणिज्यदूत अशरफ गनी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, जिसे 2021 के मध्य में तालिबान द्वारा हटा दिया गया था।

तालिबानी सत्ता के बाद भारत ने बंद किया दूतावास

अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने अपदस्थ अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा नियुक्त राजदूत और मिशन स्टाफ को भारत में वीजा जारी करने और व्यापार मामलों को संभालने की अनुमति दी थी। लेकिन अब तालिबान ने भारत में अफगान के दूतावास में पूरी पूरी तरह कामकाज बंद करने का फैसला किया है।

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