डीबीटी के माध्यम से मुआवजा

मणिपुर सरकार डीबीटी के माध्यम से मृतक पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी। केंद्र सरकार भी डीबीटी के माध्यम से मृतक पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देगी।

जांच समिति का गठन होगा

अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने इन घटनाओं की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। मणिपुर की राज्यपाल नागरिक समाज के सदस्यों के साथ एक शांति समिति का गठन करेंगी।

संवेदना व्यक्त की

गृह मंत्री ने कहा, “पिछले 1 महीने में मणिपुर में कुछ हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। मैं उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने हिंसा में अपने प्रियजनों को खोया है। मैंने पिछले 3 दिनों में इंफाल, मोरेह और चुराचांदपुर सहित मणिपुर में कई जगहों का दौरा किया है और राज्य में शांति स्थापित करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। मैंने मैतेई और कुकी समुदायों के सीएसओ से मुलाकात की है।”

सख्त कार्रवाई होगी

गृह मंत्री ने कहा कि मैं मणिपुर के नागरिकों से फर्जी खबरों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह करता हूं। संचालन निलंबन (एसओओ) समझौते का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। कल से शुरू होगा कांबिंग ऑपरेशन और किसी के पास हथियार मिले तो सख्त कार्रवाई होगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर होगा काम

भारत सरकरा ने फैसला किया है कि राज्य में शिक्षा अधिकारी पहुंचेंगे और छात्रों को निर्बाध शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा करेंगे। योजना के तहत ऑनलाइन पढ़ाई व परीक्षा होगी। केंद्र सरकार ने राज्य में हिंसा के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए मणिपुर को 20 डॉक्टरों सहित चिकित्सा विशेषज्ञों की 8 टीमें प्रदान की हैं। 5 टीमें पहले ही यहां पहुंच चुकी हैं और 3 अन्य रास्ते में हैं।

सीबीआई जांच भी होगी

गृह मंत्री ने यह भी बताया कि साजिश की ओर इशारा करने वाली हिंसा की 6 घटनाओं की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच होगी। साथ ही लोगों की मदद करने और राज्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के संयुक्त सचिव और संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी मणिपुर में मौजूद रहेंगे।

4 हजार से ज्यादा हथियार लूटे

मणिपुर में 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन (एटीएसयू) द्वारा मेइतेई/मीतेई को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में आयोजित एक रैली के दौरान हिंसा हुई थी। 19 अप्रैल को मणिपुर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य के मेइती समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में मार्च का आयोजन किया गया था। सेना के हथियार गृह से अब तक 4000 हजार से ज्यादा हथियार भी लूटे जा चुके है जिसे सेना बरामद करने की कोशिस कर रही है।

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