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LGBTQIA+ Community Committee

India News (इंडिया न्यूज़), LGBTQIA+ Community Committee: LGBTQIA+ समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों पर गौर करने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के लिए सहमत है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय द्वारा समान लिंग के व्यक्तियों के साथ संबंधों में पेश आने वाले मुद्दों के संबंध में सुझावों पर विचार करने और उनकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन करेगी।

एसजी ने दी जानकारी
कैबिनेट सचिव होंगे अध्यक्ष
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समान-लिंग विवाहों को वैध बनाने की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान इस आशय की दलीलें दीं। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। बेंच का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं और इसमें जस्टिस संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, पीएस नरसिम्हा और हेमा कोहली भी शामिल हैं।

शादी का किया विरोध

याचिकाओं के समूह ने कानून के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार LGBTQIA+ नागरिकों को भी मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने याचिकाओं का विरोध किया है।

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