मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने LG को लेकर एक ऐसा ट्वीट लिखा है जिसे पढ़ कर आप नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

Arvind Kejriwal :

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चर्चाओं में बने रहना आम बात है। बता दें केजरीवाल किसी ना किसी बात को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एलजी को लेकर ऐसा ट्वीट किया है, जिसके खूब चर्चा हो रही है। बता देंशराब से शिक्षा तक कई मामलों की जांच बिठा चुके एलजी वीके सक्सेना ने अब बिजली सब्सिडी मामले में भी रिपोर्ट तलब कर ली है। जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्विटर पर एलजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा – ‘एलजी साहब रोज मुझे जितना डांटते हैं, उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती है।’

केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखी ये बात

केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘LG साहिब रोज़ मुझे जितना डांटते हैं, उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटतीं। पिछले छह महीनों में LG साहिब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं, उतने पूरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे। LG साहिब, थोड़ा chill करो। और अपने सुपर बॉस को भी बोलो, थोड़ा chill करें।’

LG साहिब रोज़ मुझे जितना डाँटते हैं, उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डाँटतीं।

पिछले छः महीनों में LG साहिब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं, उतने पूरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे।

LG साहिब, थोड़ा chill करो। और अपने सुपर बॉस को भी बोलो, थोड़ा chill करें।

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 6, 2022

एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को दी जांच की आदेश 

बता दें कि एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को उन आरोपों की जांच करने को कहा है जिनके मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को आप सरकार की ओर से सब्सिडी राशि भगुतान में अनियमितता बरती गई है। एलजी ने 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है।एलजी की ओर से चीफ सेक्रेटरी को पूछा गया है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन (डीईआरसी) की ओर से 19 फरवरी 2018 को दिए गए आदेश के मुताबिक बिजली सब्सिडी उपभोक्ताओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से उनके खाते में क्यों नहीं दी जा रही है। एलजी कार्यालय की ओर से बताया गया है कि दिल्ली सरकार ने सरकारी कंपनियों से बिजली खरीद का 21,250 करोड़ रुपये बकाया वसूली की बजाय उन्हें भविष्य में सरकार की ओर से सब्सिडी भुगतान के बदले समायोजित करने की छूट दी।