अधिकारियों को तलब किया गया था

दिल्ली में सरकार की शक्तियों को लेकर पिछले दिनों निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान को देखते हुए माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष के विधायक इस मुद्दे पर आज विधानसभा में चर्चा के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं।

इस मसले पर चर्चा की संभावना है कि दिल्ली में विकास कार्यों के लिए अधिकारियों को आदेश देने का अधिकार निर्वाचित सरकार के पास ही रहे।

गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों को तलब कर फटकार लगा चुकी है. विशेषाधिकार समिति ने विशेष रूप से दिल्ली जल बोर्ड फंड और मोहल्ला क्लीनिकों और अस्पतालों को दवाओं की आपूर्ति न करने के मुद्दों पर भी अधिकारियों से पूछताछ की है।

बीजेपी ने 10 दिन का सत्र बुलाने को कहा

गौरतलब है कि सत्र शुरू होने से पहले ही बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है. शुक्रवार को ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल उठाए थे।

उन्होंने कहा कि सरकार जवाबदेही से बच रही है। बिधूड़ी ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सत्र में प्रश्नकाल नहीं रखा गया है, उन्होंने यह भी मांग की कि सत्र तीन दिनों के बजाय कम से कम दस दिनों का हो।

इन सब को देखते हुए यह माना जा सकता है कि बीजेपी और आप के बीच आरोप-प्रत्यारोप के चलते मौजूदा सत्र हंगामेदार हो सकता है। हालाँकि,कामकाज की सूची के अनुसार, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सदन के पटल पर कई रिपोर्ट रखने वाले है।

कामकाज की लम्बी सूची

इनमें, वर्ष 2020-2023 के लिए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 7 वीं वार्षिक रिपोर्ट; वर्ष 2009-10 से 2017-18 के लिए नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा पर कैग लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ की गई कार्रवाई रिपोर्ट शामिल है।

साथ ही, वित्तीय वर्ष 2019 -20 के लिए इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की 19वीं वार्षिक रिपोर्ट (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण); वित्तीय वर्ष 2019 -20 के लिए प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 19वीं वार्षिक रिपोर्ट; वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट भी मनीष सिसोदिया द्वारा पेश किया जाना है।

व्यवसायों की सूची के अनुसार, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ‘द दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन) विधेयक, 2023’ भी पेश करेंगे।