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मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की सीबीआई ने की जांच

PUBLISHED BY: Mohit Saini • LAST UPDATED : August 30, 2022, 1:40 pm IST
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मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की सीबीआई ने की जांच

Delhi Liquor Policy CBI Probes Manish Sisodia bank locker

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली : 

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मंगलवार को गाजियाबाद में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखा में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)। राजधानी की अब वापस ली गई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में की जांच के सिलसिले में अपने लॉकर की तलाशी ली।

वहीं आपको बता दें सीबीआई ने लॉकर की तलाशी करीब आधे घंटे ली है। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर- में नजदीक पीएनबी बैंक की ब्रांच में सीबीआई टीम ने छापेमारी की। सुबह से ही बैंक के बाहर मीडिया इकठी हो गई है। करीब ग्यारह बजे मनीष सिसोदिया पत्नी के साथ बैंक पहुंच आए थे और सिसोदिया के साथ उनकी पत्नी भी थीं।

सिसोदिया के आवास सहित 21 जगहों पर मारे छापे

आम आदमी पार्टी सरकार की हाल ही में वापस ली गई आबकारी नीति में कथित घोटाले की चल रही है। सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक, पिछले हफ्ते दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मनीष सिसोदिया के आवास और चार लोक सेवकों के परिसरों सहित 21 जगहों पर कई छापे मारे गए। अधिकारी ने बताया कि सात राज्यों के ठिकानों पर छापेमारी की गई।

हमारा देश अभी भी नंबर -1 नहीं है : सिसोदिया

सिसोदिया ने तब ट्वीट किया था: “हम ईमानदार हैं, लाखों बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि इस देश में, जो अच्छा काम करता है, वह ऐसे ही परेशान है, इसलिए हमारा देश अभी भी नंबर -1 नहीं है।” सिसोदिया की जांच मुख्य सचिव द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए की गई थी।

2021 में हुई थी आबकारी नीति पारित

2021 में घातक डेल्टा कोविड -19 महामारी के बीच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली कैबिनेट में आबकारी नीति पारित की गई थी। दिल्ली सरकार का संस्करण यह है कि नीति इष्टतम राजस्व की पीढ़ी सुनिश्चित करने और बिक्री को समाप्त करने के लिए तैयार की गई थी। एलजी की सिफारिश के बाद, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के सहायक आयुक्त के कार्यालय ने दिल्ली के आबकारी आयुक्त को एक नोटिस जारी कर नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंस देने से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा।

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