31 दिसंबर 2023 तक मिलेगी ये नई सुविधा

जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। यह सुविधा 31 दिसंबर 2023 तक दी जाएगी। सरकार के इस निर्णय से खजाने पर दो लाख करोड़ रुपये का भारी बोझ आएगा, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामले मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी है।

फैसले का राजनीतिक महत्व

माना जा रहा है कि यह फैसला जहां गरीबों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, वहीं इसका राजनीतिक महत्व भी देखा जा रहा है। खासतौर पर तब जबकि इसी साल नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2024 की शुरूआत में लोकसभा चुनाव।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.35 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज मिलेगा।

केंद्र सरकार इस पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी

~ केंद्रीय मंत्री @PiyushGoyal #CabinetDecisions pic.twitter.com/46xGEw4w16

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) December 23, 2022

देश की दो तिहाई आबादी को मिलेगा फायदा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की दो तिहाई आबादी यानी 81.35 करोड़ लोगों को अति रियायती दरों पर अऩाज उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत राशन कार्डधारक उपभोक्ताओं को सस्ती दर की राशन दुकानों से जहां तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल, दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और एक रुपये प्रति किलो की दर से मोटा अनाज दिया जाता है। इसमें प्रत्येक सामान्य उपभोक्ता को हर महीने पांच किलो की दर से अनाज बांटा जाता है, जबकि अंत्योदय वर्ग के उपभोक्ताओं को अनाज की यह मात्रा सात किलो प्रति व्यक्ति होती है। यानी प्रत्येक सामान्य परिवार को 25 किलो और अंत्योदय वर्ग के परिवार को 35 किलो अनाज दिया जाता है।

अब अनाज के लिए नहीं देना पड़ेगा पैसा

केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद अब किसी भी उपभोक्ता से राशन प्रणाली के अनाज का कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। कोविड-19 के दौरान लोगों की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर सरकार पिछले 28 महीने से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत सभी कार्डधारकों को एनएफएसए में मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त हर महीने पांच किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा था। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 थी, उसके समाप्त होने से पहले ही सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए पूरे एक साल का तोहफा घोषित कर दिया है।

दो लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च

एक सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री गोयल ने कहा कि दो योजनाओं की जगह अब इसे एक कर दिया गया है। राशन प्रणाली पर बांटे जाने वाले अनाज पर कुल सब्सिडी तकरीबन दो लाख करोड़ रुपये आने का अनुमान है, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। यह भी ध्यान रहे कि फिर से कोविड की आशंका जताई जा रही है। उसके पहले ही सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है।