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Delhi Air Pollution: दिल्ली में लागू हुआ GRAP 4, जानें क्या-क्या होंगी पाबंदियां

India News (इंडिया न्यूज), Delhi Air Pollution: दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। जिसे देखते हुए नए कानून लाए जा रहे हैं। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 800 के पार पहुंच गया। जिसके कारण सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। इसी क्रम में आज दिल्ली में GRAP 4 लागू कर दिया गया है। बता दें कि इस समस्या को लेकर शुक्रवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कई विभागों की बैठक बुलाई थी। जिसमें प्रदूषण रोकने के लिए उपायों की बात की गई थी।

  • सरकार के सभी कर्मचारियों को मिल सकता है वर्क फ्रॉम होम
  • दिल्ली में सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक

कब लगता है GRAP-4

बता दें कि प्रदूषण के स्तर बढ़ने पर चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) को लागू किया जाता है। जिसके कुल चार चरण हैं। GRAP-1 में प्रदूषण का स्तर 201 से 300 तक होता है। GRAP-2 के लिए AQI 301-400 होना जरूरी है।GRAP-3 तब लागू किया जाता है, जब AQI- 401 से 450 होता है। वहीं GRAP-4 AQI 450-500 तक पहुंचने पर लागू किया जाता है। आज दिल्ली में आखिरी चरण लागू किया गया है।

GRAP-4 में रहेंगी इनपर पाबंदियां

  • प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ऑड ईवन लागू किया जा सकता है।
  • प्राइमरी स्कूलों के अलावा कक्षा 6 के ऊपर भी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। जिसके मुताबिक दिल्ली और राज्य सरकार ऑनलाइन क्लासेस करवा सकती है।
  • प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का भी फैसला संभव है।
  • EV/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहन, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली में एंट्री पर रोक लग सकती है।
  • इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक लग सकती है।
  • अन्य कई..

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Shanu kumari

दिल से पटना और दिमाग से दिल्ली में रह रहीं शानू अब एन. आर. बी (नॉन रेजिडेंट बिहारी) बन चुकी हैं । पत्रकारिता में पिछले तीन सालों से एक्टिव हैं। अभी इंडिया न्यूज दिल्ली में नेशनल डेस्क पर कार्यरत है। इसे पहले Awni TV में काम कर चुकी है। साथ ही ऑल इंडिया रेडियो पर कई टॉक का हिस्सा रहीं हैं। इंडियन पालिटिक्स के अलावा इंटरनेशनल पालिटिक्स में विशेष रुचि है। पत्रकारिता के माध्यम से सरकार और जनता को जोड़े रखने की सतत इच्छा है।

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