Haryana News: हरियाणा में स्वच्छ भारत के तहत खर्च हुए 4.9 हजार करोड़ रुपये, राज्यसभा में सरकार ने दिया डेटा

India News (इंडिया न्यूज), Haryana News: राज्य मंत्री (MoS) कौशल किशोर ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों में हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के तहत कुल 4,903.91 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वह संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान हरियाणा से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। सांसद ने सोमवार को मंत्रालय से हरियाणा के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी सभी योजनाओं के तहत केंद्र सरकार द्वारा किए गए कुल खर्च के बारे में पूछा था। सवाल के जवाब में, मंत्री ने कहा कि एसबीएम के तहत, 2020-21 में ₹1,000.22 करोड़, 2021-22 में ₹1,969.20 करोड़ और 2022-23 में ₹1,934.49 करोड़ खर्च किए गए।

₹587.40 करोड़ का खर्च

(Haryana News)

प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत, एक प्रमुख कार्यक्रम, निम्न और मध्यम आय वाले निवासियों के लिए किफायती आवास तक पहुंच की सुविधा के लिए, सरकार ने ₹587.40 करोड़ का खर्च किया, और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए ₹479 करोड़ खर्च किया, जिसके लिए खर्च सबसे अधिक था। ( ₹245 करोड़) पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में।

दिलचस्प बात यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत शून्य व्यय हुआ था, जबकि इसी अवधि में कुल 294.36 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। ₹37.58 करोड़ का उपयोग दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के कार्यान्वयन के लिए भी किया गया था।

इलेक्ट्रिक बसों पर सवाल 

शर्मा ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों और उस पर हुए खर्च का विवरण भी मांगा था। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार हरियाणा के प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना बना रही है और इसे बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है। इसके जवाब में राज्य मंत्री ने कहा, गैर-मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा देने सहित शहरी परिवहन प्रणालियों की योजना, निगरानी, ​​​​प्रबंधन और कार्यान्वयन की पहल राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, इसलिए कोई धन जारी नहीं किया गया।

‘PM-eBus सेवा योजना’

इलेक्ट्रिक बसों पर, उन्होंने खुलासा किया कि “सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती और केंद्रीय सहायता से शहरी क्षेत्रों में संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के द्वारा बस संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 16 अगस्त को ‘पीएम-ईबस सेवा योजना’ शुरू की। ₹20,000 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से 40 लाख की आबादी वाले 169 शहर, जिनमें हरियाणा के सात शहर (फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर) शामिल हैं, इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं। योजना के तहत, मंत्रालय द्वारा उक्त सात शहरों के लिए 450 ई-बसें स्वीकृत की गई हैं।

हरियाणा में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के तहत गुरुग्राम और अन्य परिचालन मेट्रो नेटवर्क के लिए 28.50 किमी की कुल लंबाई वाली स्वीकृत मेट्रो परियोजना का विवरण भी साझा किया गया।

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