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इंडिया न्यूज़, Hijab Controversy : कोर्ट ने सोमवार को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने प्रतिबंध को बरकरार रखा और सुनवाई की अगली तारीख 5 सितंबर तय की।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि वह स्थगन की मांग वाली याचिका को स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। कुछ याचिकाकर्ताओं की भी खिंचाई की, जिन्होंने मामले में स्थगन की मांग की, और कहा कि यह “इस तरह के मंच खरीदारी” की अनुमति नहीं देगा।
इसमें कहा गया है “हिजाब या हेडस्कार्फ़ पहनना एक ऐसी प्रथा है जो इस्लाम के अभ्यास के लिए आवश्यक है।”
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मार्च में माना था कि वर्दी का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं और शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे योग्यता के बिना हैं।
हिजाब विवाद इस साल जनवरी में तब भड़क उठा था जब उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज ने कथित तौर पर हिजाब पहनकर छह लड़कियों को प्रवेश करने से रोक दिया था। इसके बाद प्रवेश नहीं दिए जाने को लेकर छात्राएं कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गईं। इसके बाद उडुपी के कई कॉलेजों के लड़के भगवा स्कार्फ पहनकर क्लास अटेंड करने लगे। यह विरोध राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया और कर्नाटक में कई स्थानों पर विरोध और आंदोलन हुए।
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