आतंकवाद के हर किसी कृत्य पर लगाम लगनी चाहिए

जयशंकर ने यूएनजीए में अपने संबोधन में कहा, संयुक्त राष्ट्र अपराधियों को बैन करके आतंकवाद का जवाब देता है और जो भी कोई देश पहले ही घोषित इन आतंकियों की हिमायत के लिए यूएनएससी 1267 प्रतिबंध शासन का राजनीतिकरण करते हैं, वे अपने रिस्क पर इस तरह के कदम उठाते हैं। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर भरोसा करिए, ऐसे देश न तो अपने हितों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और न ही असल में वे देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने की इच्छुक होते हैं। विदेश मंत्री ने कहा, हमारे विचार में आतंकवाद के हर किसी कृत्य को किसी हालत में नहीं बख्शा जाना चाहिए।

खून के दाग को कभी छिपाया नहीं जा सकता

जयशंकर ने कहा, किसी भी तरह की टिप्पणी भले ही किसी भी तरह की सोच से की गई हो, लेकिन खून के दाग को कभी छिपाया नहीं जा सकता। यानी ऐसा कृत्य हमेशा खासकर घटनाओं के पीड़ितों की अंतिम सांस तक उन्हें याद रहता है। वे सदमे को नहीं भूल सकते तो उनका देश भी ऐसी चीजों को भूला सकता। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की तरह ही चीन का भी नाम लिए बिना उसे सुनाया। जयशंकर ने कहा, भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद झेल रहा है और इसके बावजूद हमारा देश ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति की हिमायत करता है।

जयशंकर ने साधे एक तीर से दो निशाने

जयशंकर ने इस तरह पाक व उसके खासमखास चीन के खिलाफ परोक्ष रूप से यूएनजीए में निशाना साधकर दोनों देशों को जमकर सुनाया। बता दें कि चीन ऐसा देश है जो अक्सर भारत व उसके सहयोगियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के 1267 प्रतिबंध के दायरे में पाकिस्तान समर्थिक आतंकियों लाए जाने के प्रस्ताव व प्रयास में रोड़ा बनता है।

चीन ने इसी महीने 26/11 के गुनहगार को आतंकी घोषित करने से बचाया

पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य साजिद मीर को इसी महीने अमेरिका ने वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया था था लेकिन चीन इसमें रोड़ा बन गया। भारत ने भी अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन किया था लेकिन चीन की बाधा के कारण 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार साजिद मीर बच गया।

15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है भारत

भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यूएनएससी में बेहद आवश्यक सुधारों पर वार्ता प्रक्रियागत हथकंडों से बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, इसका विरोध करने वाले सदस्य देश सदैव इस प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बता दें कि भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर है। वह इस वर्ष दिसंबर में अपना दो साल का कार्यकाल पूरा करेगा।

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