India Reply To Pakistan UNGA: भारत ने यूएन में पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा- 'आतंक की फैक्ट्री बंद करे पाक..

India News (इंडिया न्यूज), India Reply To Pakistan In UNGA: नापाक इरादों वालों पाकिस्तान इन दिनों कश्मीरी राग अलाप कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहा है। इसके लिए वह संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय मंच (United Nations International Forum) का दुरुपयोग कर रहा है। बीते शुक्रवार यानि 22 सितंबर को कुछ ऐसा ही हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में एक बार फिर कश्मीीर राग अलापा है। साथ ही पाक ने संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर पर प्रस्ताव पास करने और वहां मिलिट्री हस्तक्षेप की मांग की है। पाक की इन हरकतों पर शनिवार (23 सितंबर) को भारत ने मुहतोड़ जवाब दिया है।

पाकिस्तान को खरी-खरी

पाक को लताड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने  खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि ‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान को हमारे आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं।’ पेटल ने राइट टू रिप्लाई के अधिकार का इस्तेमाल कर कहा कि, “पाकिस्तान जब दूसरों के आंतरिक मामलों में झांक रहा है तो उसे अपने देश में घोर मानवाधिकार उल्लंघनों को पहले देखे और इसे तुरंत बंद करना चाहिए। ” पेटल गहलोत ने आगे कहा कि पाक को मुंबई हमले के आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस हमले के  पीड़ित 15 सालों बाद भी न्याय की राह देख रहे हैं।

मानवाधिकार उल्लंघन का रिकॉर्ड दयनीय

पेटल ने कहा कि, ‘पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई महिलाओं की स्थिति दुनिया में सबसे ख़राब है। इसका ज़िक्र खुद पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हर साल अल्पसंख्यक समुदाय की करीब 1000 महिलाओं का अपहरण और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करवा दी जाती है।’

पाक को नसीहत 

लगे हाथ भारत ने पाक को तीन नसीहत देते हुए कहा कि;

1.  पाकिस्तान को तुरंत सीमा पार भारत में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। आतंकी ठिकानों को बिना देरी बंद करना चाहिए।
2. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों (पीओके) पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, उसे तुरंत खाली करना होगा।
3. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे मानवाधिकारों का उल्लंघन को रोकना होगा।

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