पाकिस्तान को खरी-खरी

पाक को लताड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि ‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान को हमारे आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं।’ पेटल ने राइट टू रिप्लाई के अधिकार का इस्तेमाल कर कहा कि, “पाकिस्तान जब दूसरों के आंतरिक मामलों में झांक रहा है तो उसे अपने देश में घोर मानवाधिकार उल्लंघनों को पहले देखे और इसे तुरंत बंद करना चाहिए। ” पेटल गहलोत ने आगे कहा कि पाक को मुंबई हमले के आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस हमले के पीड़ित 15 सालों बाद भी न्याय की राह देख रहे हैं।

मानवाधिकार उल्लंघन का रिकॉर्ड दयनीय

पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के रिकॉर्ड पर बात करते हुए पेटल ने कहा कि दुनिया में सबसे खराब रिकॉर्ड पाक का है। पेटल ने आगे कहा कि, “दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। पेटल ने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान का मानवाधिकार का रिकॉर्ड दुनियाभर में सबसे ज्यादा खराब है। खास कर अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हर दिन दोगुने हो रहे हैं। पाकिस्तान को सबसे पहले अपने आंतरिक हालातों में सुधार करने पर जोर देना चाहिए।

ईसाई और अहमदिया हमले का भी जिक्र

पेटल ने अपनी बात रखते हुए पाक को आईना दिखाया और पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले के जरांवाला में इसी साल अगस्त में ईसाइयों के खिलाफ हुई हिंसा का भी मुद्दा उठा कर उसकी दुखती नस दबा दिया। पेटल ने पाक पर पलटवार करते हुए कहा कि हिंसा में कुल 19 चर्च पर हमला हुआ। साथ ही 89 ईसाई के घरों को आग के हवाले कर दिया। इस तरह के अपराध पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोगों पर होते रहते हैं। उनके इबादतगाह को पाकिस्तान में गिरा दिया जाता है।

पेटल ने कहा कि, ‘पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई महिलाओं की स्थिति दुनिया में सबसे ख़राब है। इसका ज़िक्र खुद पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हर साल अल्पसंख्यक समुदाय की करीब 1000 महिलाओं का अपहरण और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करवा दी जाती है।’

पाक को नसीहत

लगे हाथ भारत ने पाक को तीन नसीहत देते हुए कहा कि;

पाकिस्तान को तुरंत सीमा पार भारत में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। आतंकी ठिकानों को बिना देरी बंद करना चाहिए।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों (पीओके) पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, उसे तुरंत खाली करना होगा।
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे मानवाधिकारों का उल्लंघन को रोकना होगा।

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