(इंडिया न्यूज) IT raid on BBC :बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में दूसरे दिन भी इनकम टैक्स का सर्वे जारी रहेगा, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। बता दें कि बीते मंगलवार को अचानक से इनकम टैक्स की 22 सदस्यीय टीम दिल्ली स्थित बीबीसी कार्यालय में सर्वे के लिए पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक यह सर्वे इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, यह सर्चिंग ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से जारी है। अधिकारियों ने दफ्तर के कर्मचारियों से उनके फोन और लैपटॉप जब्त कर उन्हें दफ्तर छोड़ने को कहा है। बीबीसी ने भी आज कार्मचारियों को दफ्तर आने से मना किया है।
वहीं इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कहा है कि बीबीसी पर महज सर्वे किया गया, कोई सर्च या रेड नहीं की गई। इस तरह का सर्वे आईटी डिपार्टमेंट की सामान्य प्रक्रिया है। आधिकारियों के कहना है कि इससे पूर्व में बीबीसी को कई नोटिस दिया गया था लेकिन उसने उसका पालन नहीं किया। इस मामले में ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स को पूरा नहीं किया गया है। उसका उल्लंघन किया गया है। कंपनी पर प्रॉफिट को डायवर्ट करने का आरोप है।
BBC के एक प्रवक्ता ने अपने बयान में बताया कि कई कर्मचारी दफ्तर छोड़कर अपने-अपने घर चले गए हैं। मगर कुछ को पूछताछ में सहयोग करने के लिए रोका गया है। बीबीसी प्रवक्ता ने कहा, “हम इस समय अपने कर्मचारियों का समर्थन कर रहे हैं और इस स्थिति को जल्द से जल्द हल करने की उम्मीद करते हैं। हमारा प्रोडक्शन और पत्रकारिता सामान्य रूप से जारी है और हम भारत में अपने दर्शकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
बीबीसी दफ्तर पर रेड को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस रेड की आलोचना करते हुए ट्वीट किया है। कांग्रेस ने रेड को ‘अघोषित आपातकाल’ बताया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर लिखा है कि पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया… अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल।
इस पूरे मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि BBC पर छापे की ख़बर ‘वैचारिक आपातकाल’ की घोषणा है।
आप नेता आतिशि ने आलोचना करते हुए कहा है कि Modi Govt दुनिया के जाने-माने Media House BBC पर IT Raid डाल कर धमका रही है अगर सरकार के ख़िलाफ़ कुछ लिखा या दिखाया तो वो नहीं बचेगी। Global Index of press freedom में 180 देशों में से भारत 150 नंबर पर है आज पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र होने पर सवाल उठा रही है।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि बीबीसी इंडिया के कार्यालयों में किए जा रहे आईटी “सर्वेक्षण” के बारे में ईजीआई बहुत चिंतित है। वह सत्ता प्रतिष्ठान की आलोचना करने वाले समाचार संगठनों को डराने और परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों के निरंतर चलन से परेशान हैं।
ब्रिटिश सरकार के सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारत में बीबीसी के दफ्तरों में हो रहे सर्वे की रिपोर्टों की वह करीबी के साथ निगरानी कर रहे हैं। IT विभाग की तरफ से यह कार्रवाई ऐसे वक्त की जा रही है। जब बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर कुछ ही हफ्तों पहले रोक लगा दी गई थी। ये डॉक्यूमेंट्री साल 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित थी। इस डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार ने प्रोपेगेंडा बताते हुए इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी।
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