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फिल्म काली की निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

PUBLISHED BY: Naresh Kumar • LAST UPDATED : July 7, 2022, 8:48 pm IST
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फिल्म काली की निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

Kaali Poster Controversy

इंडिया न्यूज, Bhopal News। Kaali Poster Controversy : जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले फिल्म काली की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के द्वारा फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था। इस पोस्टर में हिंदू देवी माता काली के हाथ में एक झंडा और पोस्टर में उन्हें धुम्रपान करते दिखाया गया है। जिस कारण से पूरे देश में इस फिल्म के पोस्टर और इसके रिलीज होना का विरोध किया जा रहा है।

वहीं अब के फिल्म काली की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के आदेश जारी हो गए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि वो केंद्र सरकार को इस संबंध में खत लिखकर यह आग्रह करेंगे कि लीना के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की अनुमति दें।

जानकारी अनुसार भोपाल पुलिस ने लीना के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद लुकआउटर सर्कुलर जारी हो गया है। बता दें कि लुकआउट नोटिस से संबंधित एक एप्लिकेशन केंद्र सरकार को भेजा गया था।

ऐसा लग रहा है कि जो वो कर रही है जानबूझ कर कर रही है : गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा

बता दें कि शिवराज सरकार के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि लीना के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करवाने की कोशिश की जाएगी। हम केंद्र सरकार को एक पत्र लिखेंगे जिसमें फिल्ममेकर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने की अपील करेंगे।

जो वो कर रही हैं ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ कर ऐसा कर रही हैं। मैं ट्विटर को भी लिखूंगा कि उनके पोस्ट से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी तरफ से इसे बंद करवाएं।

जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश में लीना के खिलाफ अलग-अलग केस भी दर्ज किए गए हैं। वहीं इस बारे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मां काली का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह होता है लुकआउट नोटिस

आम तौर पर लुकआउट नोटिस एक तरह का सर्कुलर है जो अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले में नामित व्यक्ति देश से भाग न जाए।

एलओसी तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने खिलाफ दर्ज किसी विशेष मामले में फरार हो और यह डर हो कि वह व्यक्ति देश छोड़ कर भाग सकता है। कुछ अन्य मामलों में पुलिस देश के बाहर किसी व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती है।

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