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India News (इंडिया न्यूज़), Maharashtra, मुंबई: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बड़ा फैसले लेते हुए मुंबई के वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु कर दिया है। वहीं, मुंबई (Maharashtra) ट्रांस हार्बर लिंक का भी नाम बदला गया है। अब ये अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेतु के नाम से जाना जाएगा। राज्य की कैबिनेट मींटिग में इसपर मुहर लगाई गई।
सीएम शिंदे ने 28 मई को सावरकर के जन्मदिन पर घोषणा की थी कि बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक का नाम हिंदुत्व के विचारक वीर सावरकर के नाम पर कर दिया जाएगा। शिंदे ने यह भी कहा था कि केंद्र के वीरता पुरस्कार की तरह ही राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार का नाम भी स्वातंत्र्य वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा।
कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सीएम शिंदे ने मीडिया से कहा कि आज हमने 40,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस निवेश से 1,20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कई उद्योग महाराष्ट्र में आ रहे हैं। हमारे राज्य में बहुत संभावनाएं हैं। अब महाराष्ट्र FDI में फिर नंबर 1 बन गया है।
#WATCH | We've renamed Versova–Bandra Sea Link as Veer Savarkar Setu and Mumbai Trans Harbour Link renamed as Atal Bihari Vajpayee Smruti Nhava Sheva Atal Setu. We've also taken a big decision to increase the limit of Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana from Rs 2 lakh to Rs… pic.twitter.com/WEloA0hmMw
— ANI (@ANI) June 28, 2023
कैबिनेट में 700 जगहों पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे क्लीनिक शुरू करने का भी फैसला लिया गया। इसके लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भामा आसखेड परियोजना की नहरों को रद्द करने का फैसला भी इस कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इसका लाभ तीन तालुके के किसानों को मिलेगा।
इसके अलावा महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना संयुक्त रूप से लागू की जाएगी। 2 करोड़ हेल्थ कार्ड बांटे जाएंगे, जिसके तहत 5 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा। संजय गांधी निराधार योजना और श्रवण बाल योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की गई है।
छत्रपति संभाजीनगर में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ की मंजूरी दी गई। जालना से जलगांव तक नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के लिए 3552 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। राज्य में 9 जगहों पर नए राजकीय डिग्री कॉलेज बनाने के लिए 4365 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है।
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