संसद का मानसून सत्र आज से शुरू, 24 विधेयक पेश करेगी केंद्र सरकार

इंडिया न्यूज़, Parliament Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र सोमवार को भारत के 15 वें राष्ट्रपति के चुनाव के साथ शुरू होगा। सत्र के दौरान, केंद्र द्वारा प्रेस पंजीकरण आवधिक विधेयक, 2022 सहित 24 विधेयकों की घोषणा करने की संभावना है। जबकि विपक्ष ने 16 मुद्दों को सूचीबद्ध किया है। सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा।

सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान

संसद सत्र की शुरुआत से कुछ घंटे पहले, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद सदस्यों से जनता से संबंधित विषयों पर सार्थक चर्चा करने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ने एक ट्वीट में कहा है कि संसद का मानसून सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा। देश के लोगों से यह अपेक्षा है कि सदन में उनसे संबंधित विषयों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सदस्यों को चाहिए कि वे देश के मुद्दों पर सकारात्मक सोचें और संवाद करें। आशा है कि सभी दल सदन की गरिमा और शालीनता को समृद्ध करके इसमें योगदान देंगे।

16 मुद्दों को किया सूचीबद्ध

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मानसून सत्र के दौरान सदन के सभी वर्गों का सहयोग मांगते हुए सार्थक और उत्पादक सत्र के रूप में ‘विदाई उपहार’ मांगा। सूत्रों के अनुसार विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मानसून सत्र के दौरान चर्चा के लिए 16 मुद्दों को सूचीबद्ध किया।

इसमे शामिल है, तनाव में आ रहा संघवाद, अग्निपथ योजना, बढ़ती कीमतें और अनियंत्रित मुद्रास्फीति, श्रम बल भागीदारी दर में गिरावट, ईपीएफओ ब्याज दरें, चुनाव आयोग, सीबीआई, सीवीसी जैसे संगठनों की घटती विश्वसनीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाहरी खतरे, नफरत भरे भाषण, विपक्षी नेताओं के खिलाफ अलोकतांत्रिक कार्रवाई, जम्मू और कश्मीर में बढ़ते अपराध और कश्मीरी पंडितों पर हमले और पदोन्नति और निजी क्षेत्र में आरक्षण आदि।

12 अगस्त को समाप्त होगा मानसून सत्र

कुछ बिल जो लंबित सूची में हैं, उनमें द इंडियन अंटार्कटिका बिल, 2022 शामिल हैं। यह बिल लोकसभा में लंबित है। मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने वाले नए विधेयकों में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2022 शामिल हैं। भारत सरकार प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण विधेयक, 2019 को विनियमित करने के लिए कानून लाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें पहली बार डिजिटल समाचार मीडिया उद्योग शामिल होगा।

उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रेस पंजीकरण आवधिक विधेयक, 2022 है। विधेयक प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है जो भारत में समाचार पत्रों और प्रिंटिंग प्रेस के दायरे को कवर करता है। संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त को समाप्त होगा।