मैंने की थी अपील

सभापति ने कहा, “उच्च सदन के सदस्यों को ऐसा आचरण प्रदर्शित करना होगा जिसका स्पष्ट रूप से अन्य लोग अनुकरण कर सकें। इसी संदर्भ में मैंने अपील की थी कि राघव चड्ढा को लेकर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट का सभी को अध्ययन करना चाहिए। समिति ने चड्ढा को उनकी सहमति के बिना प्रस्तावित चयन समिति में सदस्यों के नाम शामिल करने का भी दोषी ठहराया था।

पश्चाताप होना चाहिए…

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के जीवीएल नरसिम्हा राव ने अपना निलंबन खत्म करने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। ध्वनि मत से स्वीकार किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि अब तक का निलंबन चड्ढा के लिए ‘पर्याप्त सजा’ है। धनखड़ ने कहा, ”मुझे उस युवा (चड्ढा) को देखने का मौका मिला। पश्चाताप होना चाहिए था, चिंतन होना चाहिए था। जिस दिन एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट में उन्हें दोनों मामलों में दोषी पाया गया। निलंबन ख़त्म नहीं हुआ है, सज़ा आज तक ही सीमित है।”

उन्होंने कहा, “मैं सभी से उच्च उम्मीदों पर खरा उतरने का आग्रह करता हूं।” “सांसद के कर्तव्यों के पालन के लिए नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण है।” उन्होंने सदस्यों से 1999 में राज्यसभा में पेश की गई आचार समिति की पहली रिपोर्ट की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए कहा। “हमारे लिए एक आचार संहिता निर्धारित की गई थी… दो महत्वपूर्ण तत्व यह हैं कि सदस्यों को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे संसद को नुकसान हो।

11 अगस्त को किया गया था निलंबित

सभापति ने कहा कि सदस्यों से सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, गरिमा, शालीनता और मूल्यों के उच्च मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। धनखड़ ने कहा, ”मैं इस रिपोर्ट की पुरजोर अनुशंसा करता हूं।” चड्ढा को संसद के मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था। आप नेता ने अपने निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सोमवार को सदन में लौटने की इजाजत मिलने के बाद चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा सभापति को धन्यवाद दिया।

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