संबंधित खबरें
Himachal BPL Rules: सरकार ने बदली 'गरीबी' की परिभाषा, जानें अब कौन कहलाएगा गरीब? BPL के नए नियम जारी
नए साल पर घूमने जानें से पहले पढ़े UP-NCR की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये हैं रूटों का प्लान
Maha Kumbh 2025: कुंभ की तैयारियों को देख अखिलेश ने बांधे तारीफों के पुल, बोले- कमियों की तरफ खींचते रहेंगे ध्यान
kota Night Shelters: खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर लोग, अब तक नहीं किया गया रैन बसेरे का इंतजाम
Kotputli Borewell Rescue: 65 घंटे से बोरवेल में फंसी मासूम चेतना, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, मां की बिगड़ी तबीयत
Ajmer Bulldozer Action: दरगाह के पास चला निगम का पीला पंजा, अवैध अतिक्रमण साफ, कार्रवाई से क्षेत्र में मचा हड़कंप
Solar Panels on Roofs by 2026 Help of the Government: सरकारी मदद से साल 2026 के 31 मार्च तक घर की छतों पर सोलर पैनल (Solar Panel) लगवा सकेंगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की तरफ से देश भर के सभी उपभोक्ताओं को घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रति किलोवाट 14,588 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है और तीन किलोवाट तक की पैनल स्थापना पर ये सब्सिडी ली जा सकती है। एमएनआरई (MNRI) ने सोलर पैनल लगवाने के इच्छुक उपभोक्ताओं को किसी भी वेंडर को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देने की भी सलाह दी है।
आपको बता दें कि घर की छतों पर सोलर पैनल की स्थापना की प्रक्रिया को बिल्कुल सरल बनाने के लिए एमएनआरई की तरफ से इस साल जुलाई में नेशनल पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल पर उपभोक्ता अपने राज्य, बिजली बिल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बिजली वितरण कंपनी की जानकारी देकर सोलर पैनल लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सोलर पैनल लगाने के लिए वेंडर की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। सोलर पैनल की स्थापना होते ही एक माह के भीतर उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी की राशि आ जाती है।
MNRI के मुताबिक बताया गया कि अब तक 73,594 उपभोक्ताओं ने पोर्टल पर पंजीयन कराया गया है और पोर्टल के माध्यम से घर की छतों पर सोलर पैनल की स्थापना के लिए 29,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। एमएनआरई के मुताबिक, नेशनल पोर्टल पर आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सोलर पैनल लगाने के बाद कम से कम पांच साल तक वेंडर उपभोक्ता को सेवा देता रहेगा।
मंत्रालय को सूचना मिली थी कि सब्सिडी दिलाने के नाम पर वेंडर अतिरिक्त शुल्क मांग रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि सब्सिडी दिलाने के नाम पर वेंडर या बिजली वितरण कंपनी को कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। सरकार ने वर्ष 2017 में वर्ष 2022 तक 40,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर की स्थापना का लक्ष्य रखा था।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.