प्रत्येक विभाग की भागीदारी महत्वपूर्ण

इस दिशा में उन्होंने बताया हमने (रक्षा मंत्रालय ने) 1 लाख 75 हजार करोड़ के रक्षा उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने का फैसला किया है। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है लेकिन हम लक्ष्य को सकारात्मक रूप से प्राप्त करने के लिए दृढ़ और प्रतिबद्ध हैं। लक्ष्य में से 2024-2025 तक लगभग 35,000 करोड़ का निर्यात लक्ष्य है। इस आंदोलन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तहत आने वाले प्रत्येक विभाग की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

मंत्रालय द्वारा आयोजित यह पहला ऐसा आयोजन

वहीं आपको बतादें रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह पहला ऐसा आयोजन है जिसमें गैर-सरकारी निदेशक एक स्तर पर बैठक कर रहे हैं मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय और साथ ही अन्य मंत्रालय सरकार से इस दिशा में सभी संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) को इकाइयां। हमारे प्रधान मंत्री साथ ही सभी विभागों ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गैर-आधिकारिक निदेशकों पर विश्वास दिखाया है।

इस तरह के एक आंदोलन में मंत्री ने कहा डीपीएसयू की एक घटना को टाला नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इसमें भाग लेने का फैसला किया। डीपीएसयू परिवार के सदस्यों के रूप में गैर-आधिकारिक निदेशकों की भूमिका पेश करते हुए मंत्री ने कहा उनकी भूमिका ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण है जब भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते पर है।

गैर-आधिकारिक निदेशकों के स्वतंत्र सुझाव

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए गैर-आधिकारिक निदेशकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा उनके हितों की देखभाल करने की आवश्यकता है और नियमों कानूनों और विनियमों का ठीक से पालन किया जाना चाहिए। इसी के साथ डीपीएसयू के गैर-आधिकारिक निदेशकों के स्वतंत्र सुझाव होने चाहिए और उन्हें मित्र के रूप में माना जाना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए। इस बीच, रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि दोस्ती महत्वपूर्ण है लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर टिप्पणियों से बचने की कीमत पर नहीं क्योंकि यह देश के लाभ और कल्याण से जुड़ी है।

लक्ष्य हासिल करने के लिए कई कदम उठाए

मंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि गैर-आधिकारिक निदेशक डीपीएसयू और रक्षा मंत्रालय के बीच एक सेतु हैं।
डीपीएसयू के तहत चल रहे काम उचित नीति के अनुसार हैं और सुझाव दिया कि डीपीएसयू में गैर-आधिकारिक निदेशकों की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि उनके सुझाव और अंतर्दृष्टि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकें।

चूंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में आत्मनिर्भरता की घोषणा की मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने लक्ष्य हासिल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारों के निर्माण से लेकर आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण हमारे रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उन्हें निर्यातोन्मुखी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

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