India News (इंडिया न्यूज), Centre vs Southern States: तीन दक्षिणी राज्य – कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु – राज्यों को आवंटित संघीय धन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। कर्नाटक सरकार सड़कों पर उतरने वाली पहली सरकार थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार सहित राज्य के शीर्ष नेता नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्र हुए थे। उनका दावा है कि केंद्र में भाजपा शासित सरकार धन रोक रही है और कर राजस्व में राज्य की हिस्सेदारी को जानबूझकर कम कर दिया है।
श्री शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में दूसरे स्थान पर है और देश के राजस्व में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
उन्होंने कहा, “हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने केंद्र से सूखा राहत कोष मांगा था लेकिन एक रुपया भी नहीं दिया गया।”
एनडीटीवी को बताया गया कि प्रदर्शनकारी केंद्र से राज्य सरकार को हुए 1.87 लाख करोड़ रुपये के नुकसान को सही करने की भी मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्यों, विशेष रूप से उनके राज्य को कर राजस्व के हस्तांतरण की गणना करने का फॉर्मूला 15वें वित्त आयोग द्वारा गलत तरीके से बदल दिया गया था।
Photo: ANI
इससे बचने के लिए, भाजपा ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की “विफलताओं” को उजागर करने के लिए बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के नेतृत्व में भाजपा विधायकों और नेताओं ने कल विधान सौध के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया, जहां कर्नाटक का राज्य विधानमंडल और सचिवालय है। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने सूखा प्रभावित किसानों को राहत और दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने में कथित तौर पर विफल रहने के लिए कांग्रेस सरकार की निंदा करते हुए नारे लगाए।
कर्नाटक के विरोध से सीख लेते हुए तमिलनाडु और केरल के सांसद भी आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपने प्रदर्शनों के माध्यम से, राज्य सरकारों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान में उनके साथ हुए “अन्याय” को उजागर करना है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके गठबंधन सहयोगियों के सांसद आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन करेंगे।
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी वाम मोर्चा सरकार के सदस्य आज जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किए जाने के बाद से राज्यों को धन आवंटन को लेकर केंद्र बनाम राज्य विवाद गर्म हो गया है। संसद के चालू सत्र में इस मुद्दे पर केंद्र और विपक्ष के बीच कई बहसें देखी गईं। धन आवंटन के मुद्दे पर सुश्री सीतारमण और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के बीच संसद में नोकझोंक भी देखी गई।
श्री चौधरी ने दावा किया कि गैर-भाजपा राज्य, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, “अपने वित्तीय बकाए से वंचित” थे, जिसमें जीएसटी, या माल और सेवा कर, मुआवजे से संबंधित मुआवजे भी शामिल थे।
नाराज सुश्री सीतारमण ने पलटवार करते हुए बताया कि “राज्यों को हस्तांतरण…वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार होता है”, और कर राजस्व के आवंटन में उनके पास कोई “विवेकाधिकार” नहीं था।
प्रशासनिक पक्ष से, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कल एनडीटीवी को बताया कि राज्यों को वित्तीय आवंटन समान दिशानिर्देशों पर आधारित हैं जो भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं।
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