Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक, जानिए किन नेताओं ने किया समर्थन

India News,(इंडिया न्यूज),Women Reservation Bill:महिला आरक्षण बिल को लेकर देश के पक्ष-विपक्ष के नेताओं के समक्ष बयानबाजी लगातार सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र की पहली बैठक के बाद 18 सितंबर की शाम को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, इन अटकलों के बीच महिला आरक्षण विधेयक 19 सितंबर से संसद की नई बिल्डिंग में चालू सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा।

आपको बता दें केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक 90 मिनट से अधिक समय तक चली । वहीं केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने महिला आरक्षण बिल पर एक्स के माध्यम से बताया “केवल मोदी सरकार में महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस था। जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई और पीएम मोदी सरकार को बधाई।”

बिल को लेकर पोस्ट डिलीट किए मंत्री
दरअसल, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल के द्वारा महिला आरक्षण बिल पर किए पोस्ट डिलीट कर दी गई। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा शाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद सरकार ने न तो कोई आधिकारिक घोषणा की है और न ही कैबिनेट बैठक के एजेंडे की जानकारी दी गई है। इसे लेकर लोगों में दुविधाएं बनी हुई है।

बिल को लेकर बोली बीआरएस एमएलसी
महिला आरक्षण विधेयक पर बीआरएस एमएलसी कविता कहती हैं, “हमें यह जानकर खुशी हुई कि हम सूत्रों से सुन रहे हैं कि कैबिनेट ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने को मंजूरी दे दी है। और मुझे उम्मीद है कि विधेयक बहुत जल्द पेश किया जाएगा। उन्होने कहा, मझे एकमात्र आशंका यह है कि इस सरकार द्वारा विधेयक की प्रकृति पर खुले तौर पर चर्चा नहीं की जा रही है। फिर भी बीआरएस महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करेगा। हमने यह भी मांग की है कि 33 प्रतिशत ओबीसी कोटा बिल भी पेश किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार उस पर भी काम शुरू करेगी।

हालांकि, एक्स पर पोस्ट के माध्यम से कई कांग्रेस नेताओं ने भी बिल का स्वागत किया और इसका श्रेय लेने का दावा किया। वहीं, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को कथित मंजूरी उनकी पार्टी की जीत है। “अगर सरकार कल महिला आरक्षण विधेयक पेश करती है, तो यह कांग्रेस और यूपीए सरकार में उसके सहयोगियों की जीत होगी। याद रखें, यूपीए सरकार के दौरान ही यह विधेयक 9-3-2010 को राज्यसभा में पारित हुआ था।”

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