सात राज्यों को भी मिलेगा इस लोन का फायदा

वर्ल्ड बैंक की एक विज्ञप्ति के अनुसार, 1 बिलियन अमरीकी डालर का यह संयुक्त फाइनेंसिंग भारत के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) का समर्थन करेगा। विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर के हस्तक्षेपों के अलावा, यह लोन आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों में स्वास्थ्य सेवा वितरण को प्राथमिकता देगा।

भारत सरकार की ओर से यह समझौता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा ने किया। रजत कुमार मिश्रा और विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्टे तानो कौमे ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए समर्थन- टानो कौमे

अगस्टे टानो कौमे ने कहा “दो परियोजनाएं भविष्य की महामारियों के खिलाफ देश की स्वास्थ्य प्रणालियों की लचीलापन और तैयारियों को बढ़ाने के भारत के फैसले का समर्थन कर रही हैं। यह परियोजनाओं में भाग लेने वाले राज्यों की आबादी के लिए बहुत लाभकारी होगा और अन्य राज्यों के लिए सकारात्मक स्पिलओवर उत्पन्न करेगा”। समय के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, भारत की जीवन प्रत्याशा साल 2020 में 69.8 थी जो 1990 में 58 थी।

ये भी पढ़ें :- Raisina Dialouge: वित्त वर्ष 2022-23 में 750 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचेगा भारत का निर्यात, पीयूष गोयल ने जताया भरोसा