Budget 2024: जानें क्या है केंद्रीय बजट का इतिहास

India News (इंडिया न्यूज़), Budget 2024:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, केंद्रीय बजट उस विशेष वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण है। केंद्रीय बजट प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की अवधि के लिए तैयार किया जाता है और इसे राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया जाता है।

2017-18 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट कई मायनों में अग्रणी था। इसके साथ ही बजट पेश करने का दिन फरवरी के अंत से हटाकर फरवरी के पहले दिन कर दिया गया। 2017 से रेल बजट को भी केंद्रीय बजट के साथ एकीकृत कर दिया गया।

केंद्रीय बजट का इतिहास

भारत का पहला बजट 7 अप्रैल, 1860 को पेश किया गया था, जब भारत अभी भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। इसे भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था।

स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री सर आर.के. शनमुघम चेट्टी ने 26 नवंबर, 1947 को प्रस्तुत किया गया था। उल्लेखनीय है कि पहला केंद्रीय बजट भारत के विभाजन के कारण व्यापक दंगों के बीच पेश किया गया था। यह बजट साढ़े सात महीने के लिए था, जिसके बाद अगला बजट 1 अप्रैल, 1948 से लागू किया जाना था। यह पहला केंद्रीय बजट था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों सितंबर 1948 तक एक ही मुद्रा साझा करेंगे।

सर चेट्टी ने भारत के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और जिम्मेदारी अंततः जॉन मथाई को सौंपी गई, जिन्होंने 1949-50 और 1950-51 के बाद के केंद्रीय बजट पेश किए। 1949-50 का बजट सभी रियासतों को शामिल करते हुए संयुक्त भारत के लिए बजट तैयार करने का पहला उदाहरण था।

बजट: छपाई, औपचारिकताएं, समारोह और अत्यधिक गोपनीयता

केंद्रीय बजट दस्तावेजों को अत्यंत गोपनीयता के साथ रखा जाता है, क्योंकि आधिकारिक आंकड़ों में किसी भी तरह के लीक के विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। इन दस्तावेज़ों में इतनी गोपनीयता बरती जाती है कि वित्त मंत्री भी ब्लू शीट रखने के लिए अधिकृत नहीं हैं। केंद्रीय बजट ब्लू शीट में डेटा और प्रमुख संख्याओं के आधार पर तैयार किया जाता है। केवल संयुक्त सचिव (बजट) को ही यह महत्वपूर्ण पत्रक रखने की अनुमति है।

1950 तक, सभी महत्वपूर्ण बजट पत्र राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर मुद्रित किए जाते थे। हालाँकि, एक आसन्न डेटा लीक के कारण सरकार के पास 1980 तक इस प्रक्रिया को मिंटो रोड में सरकार द्वारा संचालित प्रेस में स्थानांतरित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 1980 के बाद, बजट पत्रों की छपाई नॉर्थ ब्लॉक के एक तहखाने में की जाती है, जहाँ वित्त मंत्रालय स्थित है।

हलवा समारोह

हलवा समारोह एक प्रसिद्ध अनुष्ठान है, जो बजट दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत का प्रतीक है। जाहिर है, जो अधिकारी सीधे बजट कागजात और डेटा के संपर्क में हैं, उन्हें नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बंद कर दिया गया है। हलवा समारोह वित्त मंत्रालय के लॉकडाउन का प्रतीक है। इस परिसर में वित्त मंत्री को भी मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है।

केंद्रीय बजट के बारे में कुछ खास बातें

• देश का रेल बजट पिछले 92 वर्षों से वर्ष 2017 तक हमेशा एक अलग बजट के रूप में पेश किया गया है, जिसमें रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय हो गया।
• इंदिरा गांधी एकमात्र महिला वित्त मंत्री थीं जो बजट पेश करते समय प्रधानमंत्री भी थीं।
• वर्तमान सरकार ने बजट घोषणा को फरवरी के अंतिम कार्य दिवस से हटाकर फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर कर दिया है।
• भारतीय मीडिया ने वर्ष 1997-98 के लिए भारत के केंद्रीय बजट को “ड्रीम बजट” कहा क्योंकि यह भारत में आर्थिक सुधारों का रोड मैप था जिसमें आयकर दरों को कम करना, कॉर्पोरेट करों पर अधिभार को हटाना और कॉर्पोरेट करों को कम करना शामिल था। ।
• वित्तीय वर्ष 1973-74 के बजट को “ब्लैक बजट” के रूप में जाना जाता है क्योंकि देश को 550 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

केंद्रीय बजट भविष्य की दिशा कैसे बदल सकते हैं?

एक केंद्रीय बजट जिसने भारत के भविष्य को बदल दिया और भारत को त्वरित विकास की राह पर लाने के लिए जिम्मेदार था, वह 1991-92 का बजट था, जो तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पी.वी. के नेतृत्व में. नरसिम्हा राव, डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया और व्यापार रुकावटों को कम किया।

पी.चिदंबरम द्वारा प्रस्तुत 1997-98 का केंद्रीय बजट भी अर्थव्यवस्था के निर्णायक मोड़ों में से एक माना जाता है। इस बजट में आयकर दरों में ढील और सीमा शुल्क में कमी देखी गई। इस बजट में चिदंबरम ने स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना पेश की। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाना और कर का दायरा बढ़ाना था।

मिलेनियम बजट यानी 2000-01 के केंद्रीय बजट के बारे में कहा जाता है कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक टेक-हब में बदल दिया है। बजट पेश करने वाले यशवंत सिन्हा ने ऑप्टिकल फाइबर के उत्पादन के लिए आवश्यक कुछ कच्चे माल के लिए सीमा शुल्क में लगभग 10% और मोबाइल फोन के मामले में 20% की कटौती की घोषणा की।

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