संबंधित खबरें

दूसरे देश को कैसे और कितनी देर में लगती है Nuclear Attack की भनक? हैरान करके रख देगी यह गजब की तकनीक
सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाले दुनिया के 5 देश, खतरनाक मुस्लिम देश भी शामिल, नाम सुनकर उड़ जाएंगे होश
मुसलमानों के लिए 'हराम' हैं ये '7' चीजें, नफरनामानी करना अल्लाह की नजर में माना जाता है अजीम गुनाह
सीमा हैदर भी फेल, भिखारी को लेकर भागी 6 बच्चों की मां, अजब प्रेम कहानी ने मचाया तहलका
कलियुग का पुष्पक विमान, खास अंदाज में महाकुंभ जाते दिखे लोग, विडियो देख हैरत में पड़ जाएंगे आप!
कैश में खरीदा डेढ़ लाख का iphone, भिखारी की रईसी देख, कॉर्पोरेट मजदूरों को आ जाएगी शर्म

Ram Gopal Varmas

India News (इंडिया न्यूज़ ), Ram Gopal Varmas, दिल्ली: फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा की फिल्म ‘व्यूहम’ विवादों का हिस्सा बनी हुई थी। इस फिल्म की रिलीज को लेकर विरोध किया जा रहा था। जिसके बाद से ही बात सामने आ रही थी की फिल्म को रद्द किया जा सकता है। वहीं अब रामगोपाल वर्मा को एक बड़ा झटका लग गया है।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने लिया फैसला

बता दे की ‘व्यूहम’ विवादों के चलते फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज नहीं किया जाएगा और अब तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसको देखते हुए एक फैसला लिया है। फिल्म बीते दिन यानी की 29 दिसंबर को रिलीज होनी थी लेकिन अब हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। बता दे की फिल्म आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी की लाइफ पर बेस्ड है।

बता दे की जस्टिस सुरेपल्ली नंदा की अदालत ने राम गोपाल वर्मा की डायरेक्शन बनी इस फिल्म ‘व्यूहम’ के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। मिली जानकारी कि बताई जा रहा है कि शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया गया। अब अगली सुनवाई 11 जनवरी 2024 को होगी। इसके साथ ही बता दे कि पहले फिल्म मेकर्स का यह कहना था कि सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेट के मिलने के बाद फिल्म की रिलीज को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अब पूरा मामला पलट गया है।

मेकर्स ने अदालत में रखी थी अपनी बात

अदालत में फैसले के दौरान मेकर्स ने यह बात कही थी कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को दबाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही याचिका दायर करने की बात करें तेलुगू देशम पार्टी के महासचिव नारा लोकेश ने फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था की मेकर्स ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के इशारों पर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने याचिका में यह भी कहा की फिल्म को प्रोपेगेंडा के तहत चलाया जा रहा है।

नारा लोकेश ने याचिका में साफ-साफ बताया की फिल्म और उनके नेता और पार्टी के नाम का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के जरिए खुलेआम बदनामी फैलाने की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में याचिका पर जस्टिस सुरेपल्ली नंदा की अदालत ने सुनवाई की थी कोर्ट ने सेंसर बोर्ड और फिल्म मेकर की बात सुनी जहां सेंसर बोर्ड ने अदालत को बताया कि रामगोपाल वर्मा से फिल्म की शुरुआत में एक लाइन जोड़कर डिस्क्लेमर को बदलने के लिए कहा गया था।

ये भी पढ़े: