Tuesday, January 21, 2025
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India News(इंडिया न्यूज)JPC Meeting On Waqf: वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मंगलवार (21 जनवरी 2025) को लखनऊ में बड़ी बैठक हुई। यूपी सरकार की ओर से कृषि उत्पादन आयुक्त और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एसीएस मोनिका गर्ग ने सरकार और अपने विभाग का पक्ष रखा। सूत्रों की मानें तो बैठक में मोनिका ने जेपीसी के सामने कहा कि यूपी में 14 हजार हेक्टेयर वक्फ की जमीन है। इसमें से 11 हजार (करीब 78 फीसदी) सरकारी जमीन है।
इतना ही नहीं उन्होंने यहां तक कहा कि लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और अयोध्या में बहू-बेगम का मकबरा भी सरकार का है। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया और बैठक में मौजूद कई सदस्यों ने भी इसका विरोध किया। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर गठित संसदीय समिति 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित कानून पर खंड-दर-खंड विचार करेगी। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की यही प्रक्रिया है।
समिति की रिपोर्ट संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किए जाने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति ने देश भर के हितधारकों के साथ अपनी परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले समिति के सदस्यों की राय लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति को आगामी बजट सत्र के अंतिम दिन तक विस्तार दिया था। बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि, बीच में कुछ दिनों का ब्रेक भी रहेगा। अब सदस्य मसौदा कानून में अपने संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं और उन पर मतदान होगा।
विधेयक का पुरजोर विरोध कर रहे विपक्षी सांसद संशोधनों का प्रस्ताव रख सकते हैं। हालांकि, इनके स्वीकार होने की संभावना नहीं है, क्योंकि समिति में भाजपा और उसके सहयोगी बहुमत में हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि खंड-दर-खंड विचार के आधार पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और विधायी विभाग के साथ साझा की जाएगी।
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