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दिवाली से पहले CM योगी का गरीबों को तोहफा! अब यूपी में 15 हजार कमाने वालों को मिलेगा ये खास तोहफा  

BY: Ritesh Mishra • LAST UPDATED : September 22, 2024, 10:23 am IST
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दिवाली से पहले CM योगी का गरीबों को तोहफा! अब यूपी में 15 हजार कमाने वालों को मिलेगा ये खास तोहफा  

PM Awas

India News UP(इंडिया न्यूज),PM Awas: उत्तर प्रदेश के मुक्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सपनों का घर की चाहत रखने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। सूचना मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकारें प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता शर्तों में परिवर्तन किया है। यूपी में अब हर महिने 15 हजार रुपये कमाने वाले भी पीएम आवास योजना का फायदा उठाया है। हालांकि, अब तक हर महीने 10 हजार रुपये कमाने वालों को इसका फायदा मिलेगा।

इन्हें मिलेगा पीएम योजना का लाभ

आगरा जिला विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास दो कमरे का घर, एक रेफ्रिजरेटर और दोपहिया वाहन है, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ होगा। पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम स्तर पर खुली बैठकें आयोजित की जाएंगी। साथ ही लोगों को इस सिस्टम के बारे में जागरूक करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें.

ग्रामीण इलाकों में भी मिलेगा लाभ

प्रतिभा सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उपयुक्त लोगों के चयन के हर चरण पर प्रभावी निगरानी की जाएगी। सर्वेक्षण में पात्र, जरूरतमंद और वास्तव में पात्र लोग शामिल हैं। 2018 के सर्वेक्षण में, दोपहिया वाहनों और रेफ्रिजरेटर के लिए आवेदक के परिवार के एक सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपये करने के लिए नियम में बदलाव किया गया था। उन्होंने कहा कि नियमों में बदलाव के बाद अब 15 हजार रुपये प्रति माह कमाने वाले ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसमें अब 15,000 रुपये तक की संपत्ति वाले लोग शामिल होंगे। यह लाभ ग्रामीण इलाकों में मिलेगा।

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राज्य स्तरीय लाभ स्थायी आधार पर मिलेगा

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना का लाभ पहुंचाने का सत्यापन गांव, विकास खंड और जिला स्तर पर किया जाएगा। ग्राम स्तर पर होने वाली सार्वजनिक बैठक की फोटो खींचकर जिला स्तर पर एलबम के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार राज्य स्तरीय लाभ स्थायी आधार पर प्रदान किया जाएगा।

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