Kejriwal In UP: केजरीवल ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ जुटा रहे हैं समर्थन

India News (इंडिया न्यूज), Kejriwal In UP: राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आप द्वारा समर्थन जुटाने के प्रयासों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज (बुधवार) को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे। दिल्ली सीएम के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दिखे. कल शाम सीएम केजरीवाल ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर के दी थी. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि “केंद्र सरकार के असंवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की जनता के हक के लिए समर्थन मांगने के लिए कल मैं और भगवंत मान साहब लखनऊ में अखिलेश यादव जी से मिलेंगे।”

#WATCH | Delhi CM & AAP leader Arvind Kejriwal meets Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav in Lucknow, Uttar Pradesh

Punjab CM Bhagwant Mann and other AAP leaders
are also present. pic.twitter.com/EawFh3a7dQ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 7, 2023

 समर्थन हासिल करने की कोशिश में केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए गैर-भाजपा दलों के नेताओं के पास पहुंच रहे हैं, ताकि संसद में विधेयक लाए जाने पर इसे बदलने की केंद्र की कोशिश विफल हो जाए। सपा के एक नेता ने बैठक के एजेंडे के बारे में विस्तार से बताए बिना कहा कि आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी बैठक में केजरीवाल के साथ जा सकते हैं।

क्या है पूरा मामला

केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया था, जिसे आप सरकार ने सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ धोखा बताया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंपे जाने के एक सप्ताह बाद यह अध्यादेश आया। यह DANICS कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करना चाहता है। शीर्ष अदालत के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यकारी नियंत्रण में थे।

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