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India News (इंडिया न्यूज़),UP Shikshamitra Salary: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों समेत राज्य के कई कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के साथ ही यूपी करीब आठ लाख कर्मियों का वेतन और मानदेय बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
सूत्रों का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि न्यूनतम मजदूरी दर या इससे कम पाने वाले संवर्ग के कर्मचारियों को 17,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह के बराबर वेतन दिया जाए। ताकि इस श्रेणी के कर्मचारी अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छे से कर सकें। अच्छी बात यह है कि वित्त विभाग की ओर से इसके लिए तैयार प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही कैबिनेट से पास कराने की तैयारी भी की जा रही है।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में तैनात संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के लिए काम करने वाले कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को हाल ही में तय न्यूनतम वेतन के बराबर धनराशि या मानदेय देने का फैसला किया है। इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेज दिया गया है। जहां से कुछ अन्य संवर्गों को लाभ देने के उद्देश्य से उन्हें इस प्रस्ताव में शामिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशक को भी शामिल किया गया है। सरकार के मुताबिक श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत वर्तमान में श्रमिकों को जो न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है, वह उचित नहीं है, इसलिए इसमें बढ़ोतरी की जरूरत है।
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इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। लाखों श्रमिकों का मानदेय अभी भी काफी कम है। वर्तमान में शिक्षा मित्रों के वेतन पर नजर डालें तो उन्हें 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। वहीं अनुदेशकों को नौ हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। अकुशल श्रमिकों को 10,701 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 11,772 रुपये प्रतिमाह और कुशल श्रमिकों को 13,186 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। यूपी सरकार ने हाल ही में शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालयों में वापस भेजने के साथ ही उन्हें अंतर जिला तबादले की सुविधा देने का शासनादेश जारी किया था, जो इन कर्मियों के लिए काफी उपयोगी शासनादेश था। अब मानदेय में बढ़ोतरी से इन कर्मियों को बड़ा लाभ मिल सकता है।
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सरकार के इस बड़े फैसले से आठ लाख से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। जिसमें कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार होगी-
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