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India News (इंडिया न्यूज़),Sambhal Voilence: उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की कोर्ट के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीएम ने जांच कमेटी गठित कर सात दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। संभल हिंसा पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। इसकी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। यूपी के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भारी हिंसा हुई थी जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। राज्यसभा सांसद जावेद अली ने बताया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द बांटेगा।
सपा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस जनसंपर्क की जानकारी देते हुए लिखा, “राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के महासचिव ने वहां हुई हिंसा की जानकारी दी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट दी।”
नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, सांसद जावेद अली, सांसद हरिंदर मलिक, सांसद जिया उर रहमान बर्क, सांसद नीरज मौर्य, सांसद रुचि वीरा, विधायक नवाब इकबाल, विधायक कमाल अख़्तर,विधायक पिंकी यादव, मुरादाबाद जिलाध्यक्ष जयवीर यादव और बरेली जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ये सभी होंगे
मंगलवार को सपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचकर हिंसा के मामले में जानकारी लेकर संयुक्त रिपोर्ट तैयार करेगा। जिसके बाद ये रिपोर्ट सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। अखिलेश के इस पत्र के बाद DM ने संबंधित जनपदों के कप्तानों से बात की। फिर इसके बाद प्रतिनिधि मंडल में शामिल नेताओं को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया गया है ।
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संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और मामले की जाँच व प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। कोर्ट के आदेश से हुए सर्वे के दौरान हुई इस घटना में चार लोगों की मौत और कई पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
घटना के दौरान मस्जिद के पास भारी भीड़ जुटी, जिससे हिंसा भड़क उठी। पुलिस और भीड़ के बीच झड़पें हुईं, जिसमें पुलिस पर हमला किया गया और कई घायल हुए। पुलिस ने 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं।
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समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने के लिए संभल जाने वाला था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें उनके घरों में नजरबंद कर दिया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार घटना की सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है। संभल के डीएम ने हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं, और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
सपा और कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर घटना को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ नोटिस देकर कहा कि सरकार जनता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सपा सांसद और विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है।
पुलिस और प्रशासन ने दावा किया है कि हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी। पुलिस ने गोली चलाने से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने केवल रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। इलाका अब शांत है लेकिन तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। प्रशासन स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए प्रतिबंध और सुरक्षा उपाय लागू कर रहा है। मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आने के बाद घटना के कारणों और जिम्मेदार व्यक्तियों का निर्धारण होगा। सपा और अन्य विपक्षी दल अपनी रिपोर्ट तैयार कर इस मुद्दे को राजनीतिक मंचों पर उठाने की योजना बना रहे हैं। संभल हिंसा में पर DM और पुलिस अधीक्षक ने भी बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने कहा कि रात में भीड़ बुलाई गई थी। पहले से घटना को लेकर तैयारी की गई थी कैसे झगड़ा करना है ये सब। हिंसा के लिए व्हाट्सऐप मैसेज भेजकर मस्जिद के पास लोगों की भीड़ बुलाई गई थी।
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